कोळसा प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार मोबदला? मुख्यमंत्र्यांकडून दखल; केंद्राकडे फेरविचाराचा प्रस्ताव सादर
परंतु, काही प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय सोय लक्षात घेता तसेच कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज या अपवादात्मक स्थितीतही सेवा अधिग्रहित केल्याचे समोर आले. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त राहात असल्याने शाळा बंद आंदोलने केली जातात. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. अल्पपटसंख्येच्या बहुशिक्षकी शाळांमधून शिक्षकाची तात्पुरती व्यवस्था करून रिक्त जागेवर शिक्षक नेमले जातात. ही व्यवस्था म्हणजे प्रतिनियुक्ती असल्याने त्याबाबत विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेणे ग्राम विकास विभागाच्या ८ एप्रिल २०११ च्या शासन परिपत्रकानुसार बंधनकारक आहे. दरम्यान, प्रतिनियुक्ती रद्द केलेला आकडा समोर आला नाही.
खातेविभागांकडून तालुकाबाह्य व तालुक्यांतर्गत केलेल्या प्रतिनियुक्ती, सेवाअधिग्रहित आदेश रद्द करण्यात आले. सेवाअधिग्रहित तथा प्रतिनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर रूजू झाल्याशिवाय काढले जाऊ नये, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली. जिल्हा परिषद, बुलढाण्याचे सीईओ गुलाबराव खरात म्हणाले की, ८८ मा है ती मागविल्यानंतर अनेक प्रतिनियुक्त्या आढळून आल्या. अशा कर्मचाऱ्यांनी काही वर्षे काम केल्यानंतर स्वतःहून प्रतिनियुक्ती सोडायला हव्यात. म्हणजे इतरही कर्मचारी प्रशिक्षित होऊन त्या जागेवर प्रामाणिक काम करू शकतील.
Buldhana News: मृद व जलसंधारण अधिकाऱ्यांची कार जप्त; पाझर तलाव भूसंपादनप्रकरणी कोर्टाची कारवाई
.png "Videos"){kind=small}
