मुंबई: राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून आजपासून विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशनही सुरू झाले आहे. यानंतर आता महायुतीच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत उत्सुकता वाढू लागली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याकडे नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे मंत्रिपदाची इच्छा बाळगणारे नेते मंडमंडळी मंत्रिपद मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अशातच विशेष अधिवेशनानंतर राज्यात 16 डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता दिसत नाही. म्हणजेच मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सरकार घाई करण्याच्या मनस्थितीत नाही. मात्र, महाआघाडीत मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला ठरल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोडी सुरूच होत्या. मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात गृहमंत्रिपद मिळावे अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केल्याच्या बातम्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या. पण भाजपकडून गृहखाते देण्यास ठाम नकार आल्याने एकनाथ शिंदे नाराज झाले आणि थेट त्यांच्या साताऱ्यातील गावी निघून गेले. जवळपास दहा-बारा दिवसांच्या नाराजीनाट्यानंतर एकनाथ शिंदे पुन्हा सक्रीय झाले. 5 तारखेला देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली.
मात्र, उपमुख्यमंत्री होणे शिंदे यांना सहजासहजी मान्य नव्हते. त्यासाठी शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्यांसह भाजपचे प्रमुख नेते गिरीश महाजन, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनाही मेहनत घ्यावी लागली. मात्र फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीनंतरही महायुतीची कोंडी संपलेली नाही. मंत्रिपदावरून आता महायुतीमध्ये रस्सीखेच अद्यापही सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तिन्ही पक्षांमध्ये मंत्रिपदाचे अनेक दावेदार आहेत. जुन्या नेत्यांबरोबरच मंत्री होण्याची क्षमता असलेले अनेक प्रतिभावान तरुण आमदारही आहेत. पण घटनेत दिलेल्या तरतुदींनुसार कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या केवळ 15 टक्के सदस्यांनाच मंत्री करता येते.
बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या, नाहीतर आम्ही…; काँग्रेसच्या बड्या नेत्याच्या इशारा
नियमानुसार 288 विधानसभा जागा असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत सरासरी 6 ते 7 आमदारांच्या एका मंत्र्याच्या सूत्रानुसार जास्तीत जास्त 43 मंत्री करता येतात. आमदारांच्या संख्येच्या आधारे भाजपला सर्वाधिक 22 मंत्रीपदे, शिंदे यांच्या शिवसेनेला 12 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 9 मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे 132 आमदार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे चार अपक्ष आमदारही भाजपच्या गोटात दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये असे अनेक आमदार आहेत जे तीन किंवा त्याहून अधिक वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले असले तरी मंत्री होण्याची वाट पाहत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये बंडखोरी करताना शिवसेनेला पाठिंबा दिलेल्या अनेक आमदारांना मंत्री करण्याचे आश्वासन दिले होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अजित पवार यांनीही राष्ट्रवादीत बंडखोरी करताना पाठिंबा दिलेल्या आमदारांना असेच वचन दिले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महायुतीच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदाची संधी न मिळालेले शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार यावेळी आशावादी आहेत. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तारात येणाऱ्या आव्हानांवर फडणवीस कसा मार्ग काढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.