Devendra Fadnavis
Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार, 6 ऑकटोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्याचबरोबर राज्यातील वेगवेगळ्या घटकांना दिलासा देणारे एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या शौर्याचा सन्मान करण्यापासून ते विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे.
पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या साहसी कामगिरीची दखल घेण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पदकासोबत संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला 50 हजार रुपयांचा रोख पुरस्कार आणि प्रशस्तीपत्रही देण्यात येणार आहे. पदकासाठी त्रिस्तरीय समित्यांमार्फत निवड केली जाणार आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 1 मे रोजी या शौर्य पदकांची घोषणा केली जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात येईल. यंदा 1 जानेवारी 2026 पासूनच्या शौर्यपूर्ण कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे.
वर्ध्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबेना; 9 महिन्यांत 107 शेतकऱ्यांची आत्महत्या
वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खनन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गौण खनिजाच्या रॉयल्टीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वार्षिक उत्खननाची मर्यादा 200 ब्रासवरून थेट 500 ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘CM SRISTHI’ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांच्या माध्यमातून संशोधन आणि तंत्रज्ञानविषयक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
पोलीस कोठडीत असताना अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी नुकसानभरपाई देण्याच्या सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये मृताच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2 हजार 388 अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी हा भत्ता दिला जातो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शासकीय वसतिगृहाबाहेर राहून शिक्षण घेणाऱ्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिक आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस, वडार समाज, विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी, अनुसूचित जाती-नवबौद्ध आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Pune Water Issue : पुणे शहरातही पाणी टंचाईचे संकट? शहराला हवे 21.34 टीएमसी पाणी
.png "Videos"){kind=small}
