1. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जरांगे पाटलांवर विधान
2. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील आक्रमक
3. शिंदे समितीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ
Manoj Jarange Patil: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. 29 तारखेला मुंबईत जरांगे पाटील धडक देणार आहेत. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण न दिल्यास हे सरकार उलथवून टाकेन असे विधान केले होते. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या आईबाबतदेखील त्यांनी विधान केले होते. आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे?
देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार तीन कोटी 17 लाख लोकांनी निवडून दिले आहे. 51.78 टक्के लोकांनी हे सरकार निवडून दिले आहे. असे सरकार उलथवून टाकू ही जी भाषा सुरू आहे जी महाराष्ट्राला चीड आणणारी आहे. महाराष्ट्रात चिथावणीखोर भाषा करू नये अशी माझी विनंती आहे. मराठा आरक्षण राज्यात आणण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले आहे.
मोठी बातमी! आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. खारघर, नवी मुंबई अशा ठिकाणी पर्याय देण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र जरांगे पाटील हे मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. मात्र त्याआधीच आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?
हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी जरांगे- पाटलांनी केली होती. या समितीला आणखी 6 महीने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबादच्या गॅझेटच्या अभ्यास करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हायकोर्टाने केली आंदोलनास मनाई
मनोज जरांगे पाटील हे 29 तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानावार आंदोलन करणार आहेत. मात्र मुंबई हायकोर्टाने जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. आझाद मैदान सोडून अन्य पर्याय हायकोर्टाने सुचवले आहेत. हायकोर्टाने पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. परवानगीशिवाय शहरातील प्रमुख भागात आंदोलन करता येणार नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. खारघर किंवा नवी मुंबई येथे आंदोलन करण्याचा पर्याय महाराष्ट्र सरकारसमोर खुला असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
