Court Decision
छत्रपती संभाजीनगर : शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) करण्याच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात (Mumbai High Court) दाखल याचिकेमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. मारणे यांनी प्रतिवादी गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेच्या आयुक्तासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे.
मात्र काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवरुन खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. याप्रकरणी सय्यद मोईनोद्दीन इनामदार, हुसैन पटेल, मुकुंद गाडे (बीड), अंजारोद्दीने कादरी (पैठण) व इतरांनी ॲड. सईद एस. शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात चार वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की, केवळ धर्मांध लोकांच्या मागणीवरून बेकायदेशीररित्या नामांतर करण्यात येत आहे. यासाठी आधार म्हणून औरंगजेबवर कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्याविना छत्रपती संभाजी महाराजांचा छळपूर्वक खून केल्याचा आरोप करण्यात येतो. मात्र, छत्रपती संभाजी महाराजांना मनुस्मृतीप्रमाणे मृत्युदंड दिलेला आहे. इतिहासात नमूद असल्याप्रमाणे अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांनी भारतातील अनेक मंदीर, जैन मंदिर, गुरुद्वारा आदिंना जागीर व इनामे दिले होते.
औरंगजेबाने या शहराचा विस्तार व विकास केला. शहराचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण शहरास त्यांनी भव्य तटबंदी आणि दरवाजे बांधले. ज्यापैकी दिल्ली दरवाजा, रंगीन दरवाजा, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, मकई दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, पैठण दरवाजा, रोशन दरवाजा, कटकट दरवाजा आदी आजही शाबूत आहे. याच दरवाज्यांवर रोशनाई करून महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारने फेबुवारी, 2023 मध्ये झालेल्या जी-20 परिषदेच्या शिष्टमंडळास भारताचे हे ऐतिहासिक वैभव दाखविले होते.
औरंगजेब यांच्या काळात अनेक हिंदू राजा, अधिकारी उच्च पदावर कार्यरत होते. यावरून सिध्द होते की औरंगजेबाच्या शासनात हिंदुधार्मिय अधिकारी/राजे मोठ्या संख्येने होते. तसेच त्याच्या शासनात जातियता किंवा धर्मांधता नव्हती.
सदरील नवीन याचिकांवर सोमवारी (27 मार्च) रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड. सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून शहराच्या नामांतराचे दिंनाक 24.02.2023 रोजीचे नाहरकत, राजपत्र आदीवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. ज्यावर न्यायालयाने सदरील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. मात्र पुर्वीचे याचिकाकर्ते मुश्ताक अहेमद व इतरांच्यावतीने 04 आठवड्याचा वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने पुढील तारखेला याप्रकरणी अंतीमपणे निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. सईद एस शेख आणि मुजीब चौधरी यांनी बाजू मांडली. तर शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ व इतरांनी काम पाहिले.
.png "Videos"){kind=small}
