कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनो, सरकारला कांदा विकू नका! अनिल घनवट यांचे ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बहिष्काराचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कांदा दरावरून राजकारण तापले आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे अनिल घनवट यांनी शेतकऱ्यांना नाफेडला कांदा न विकण्याचे आणि सरकारी खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.

 

• कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनो
• सरकारला कांदा विकू नका!
• अनिल घनवट यांचे ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बहिष्काराचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): कांद्याला दर नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे. तीव्र तापमानामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण जास्त राहण्याची शक्यता आहे. साठवणुकीचा खर्चही वाढणार आहे. पुढील काही महिन्यात कांद्याला मिळणाऱ्या वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्यांना घ्यायचा असेल तर आता सरकारला कांदा विकू नये. सरकारी कांदा खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन करावे, असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनवट यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर देण्याच्या नावाखाली सरकार आता कांदा खरेदी करून कांद्याचे दर वाढल्यानंतर ते पाडण्यासाठी कांदा खरेदी करत आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी आता नाफेड किंवा ‘एनसीसीएफ’ ला कांदा विकू नये, असे आवाहनदेखील घनवट यांनी केले आहे. सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन पक्षातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.

राज्यात कांदाप्रश्न ऐरणीवर आला आहे. केंद्र शासनाने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात दोन लाख टन कांदा १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळावा, यासाठी ही खरेदी केली जाणार असल्याचा देखावा केला जात आहे. नाफेड व एनसीसीएफमार्फत होणाऱ्या या खरेदीत नेहमीचेच सोकावलेले बोके पुन्हा आपले उखळ पांढरे करून घेतील. शेतकऱ्यांकडून १२३५ रुपये दराने उत्तम दर्जाचा कांदा खरेदी केला जातो. खुल्या बाजारात भाव वाढले की, ही टोळी हा चांगला कांदा व्यापाऱ्यांना विकून टाकतात व त्या जागेवर कमी गुणवत्तेचा, आकाराचा, खराब कांदा सरकारला देतात. बऱ्याचदा कांदा प्रत्यक्ष खरेदी न करता फक्त कागदावर खरेदी दाखवतात व पैसे लाटतात. या घोटाळ्यात नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी, काही पुढारी, व्यापारी, शासकीय अधिकारी व काही शेतकरीही सामील असतात, असा आरोप घनवट यांनी केला आहे. यापूर्वीच स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून सरकारला १२३५ रुपये दराने विकणार.

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

ना ग्राहकांचा फायदा, ना सरकारचा फायदा

• जर खुल्या बाजारात दर जास्तच वाढले तर हा नाफेडचा कांदा बाजारात विकून त्या जागेवर निकृष्ट दर्जाचा कांदा नाफेडला देण्यात येऊ शकतो. या पूर्वी असे झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
• अशा खरेदीतून ना शेतकऱ्यांचा फायदा, ना ग्राहकाचा फायदा, ना सरकारचा फायदा.
• सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.
• संभाजीनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शनिवार, १६ मे रोजी ३७२६ क्विंटल एकूण कांद्याची आवक झाली आहे.
• किमान दर २५० तर कमाल दर ८०० असा राहिला. तर सर्वसाधारण ५२५ दराने कांद्याची विक्री झाली.

वाढणारे भाव पाडण्यासाठी ‘बफर स्टॉक’

मात्र, पुढील महिन्यात कांद्याचे दर वाढणार असल्याचा अंदाज असल्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी (पाडण्यासाठी) हा ‘बफर स्टॉक’ करण्यात येणार आहे. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी हा बफर स्टॉक करायचा आहे, असे शासनाच्या उद्देशात स्पष्ट म्हटलेले असल्याचे घनवट यांनी म्हटले आहे.

असा आहे कांद्याचा हिशेब

शेतकऱ्यांना एक क्विंटल कांदा उत्पादित करण्यास किमान दोन हजार रुपये खर्च येतो, साठवणुकीसाठी पाच रुपये प्रतिकिलो खर्च होतो, त्याच्यावर काही नफा ठेऊन शासनाने खरेदी केली असती तर ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झाले असते. मात्र, सरकार निर्यातयोग्य दर्जाचा कांदा फक्त १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणार आहे. यात शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा नाही.
उलट जेव्हा दर वाढतील तेव्हा हाच कांदा पुन्हा बाजारात ओतून भाव पडणार आहे म्हणून शेतकऱ्यांनी सरकारला अजिबात कांदा विकू नये.

प्रत्येक भाजीत वापरला जाणारा ‘कांदा’ पंतप्रधान मोदीसुद्धा आवडीने खातात…, याचे फायदे, तोटे माहिती आहेत का?