“मातृत्व हा गुन्हा नाही!”; गरोदरपणाच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे बेकायदेशीर; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

गरोदरपणामुळे नोकरी नाकारणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत औरंगाबाद खंडपीठाने एका महिला डॉक्टरला CRPF मध्ये रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. वाचा सविस्तर निकाल.

 

• “मातृत्व हा गुन्हा नाही!”
• गरोदरपणाच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे बेकायदेशीर
• औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): गर्भवती असणे हा कोणताही आजार नाही, त्यामुळे केवळ गरोदरपणाचे कारण पुढे करून एखाद्या महिलेची नियुक्ती रोखणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा उच्च महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांनी दिला आहे. न्यायालयाने या संदर्भातील आदेश रद्द ठरवत याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरला कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यापूर्वी सीआरपीएफ डीआयजी यांच्या ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ च्या अधीन राहूनच त्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांना १९५९ च्या गृह मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार वरिष्ठतेचे सर्व लाभ दिले जातील. यामुळे त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती मिळण्याचे आणि त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या सेवाविषयक लाभांचा मार्ग
मोकळा झाला आहे.

याचिकाकर्त्या डॉ. रेणुका शिवाजी बुणगे यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) स्पेशालिस्ट मेडिकल ऑफिसर (ग्रेड-२) या पदावर निवड झाली होती. ८ ऑगस्ट
२०२५ रोजी त्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले आणि त्या कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी गेल्या. मात्र, वैद्यकीय तपासणीत त्या १६ आठवड्यांच्या गर्भवती असल्याचे आढळले.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाणीबाणी! जायकवाडी जलवाहिनीला मोठी गळती; १० तासांचा शटडाऊन, ‘या’ भागांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव

स्वामीज मॅन्युअलमधील नियमांचा हवाला देत, सीआरपीएफने त्यांना तात्पुरते अनफिट ठरवले आणि त्यांची नियुक्ती स्थगित ठेवली. या अन्यायाविरुद्ध डॉ. रेणुका यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

गर्भधारणा शारिरीक व्याधी, आजार नाही

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, गर्भधारणा ही कोणतीही शारीरिक व्याधी किंवा आजार नाही. त्यामुळे या कारणावरून नियुक्ती नाकारणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन आहे. पोलिस अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कामाच्या स्वरूपात फरक आहे. डॉक्टरांना पोलिसांप्रमाणे कठीण शारीरिक प्रशिक्षणाची तातडीने गरज नसते, त्यामुळे त्यांना गर्भवती असतानाही रुजू करून घेता येते. महिलेला तिचे मातृत्व आणि नोकरी यापैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडणे, हे तिच्या प्रजनन अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. अशा कृतीला आधुनिक भारतात स्थान नाही. खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि सीआरपीएफचा तो आदेश रद्द केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. डी. सपकाळ, अॅड रोहित पाटील यांनी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारतर्फे अजय तल्हार यांनी काम पाहिले.

Fuel Shortage: संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट! पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा, तर गॅस सिलिंडरसाठी १२ दिवसांचे वेटिंग; प्रशासनाचा दावा फोल?