जनगणनेच्या कामात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात? (Photo Credit- X)
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ यांच्याकडे माहिती अधिकारात विनायक चौथे यांनी विचारणा केली होती. यावर केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकृत उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, जनगणनेसाठी नियुक्त केलेले प्रगणक व पर्यवेक्षक हे प्रामुख्याने राज्य शासनाचे कर्मचारी असतात. त्यांच्या विमा संरक्षण, सानुग्रह अनुदान किंवा वैद्यकीय भत्त्यांची कोणतीही स्वतंत्र तरतूद किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाहीत. ही संपूर्ण जबाबदारी संबंधित राज्य सरकार आणि त्यांच्या मूळ विभागाच्या धोरणावरच अवलंबून राहील, असे सांगण्यात आले आहे.
या खुलाशामुळे क्षेत्रीय पातळीवर भरउन्हात, दुर्गम भागात जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या लाखो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणनेच्या घर गणना या प्रथम टप्प्यात महाराष्ट्रभरातील अनेक शिक्षक व शिक्षिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही शिक्षक अतिताण व कामाच्या दबावामुळे मृत्यू पावले, तर काही जण शिक्षक जनगणनाच्या मानसिक तणावामुळे हृदयविकाराने, तर काही जनगणनेच्या कर्तव्यावर जात असताना उन्हाच्या उष्णतेच्या लाटेमुळे, तर काही शिक्षक जनगणनेसाठी जात असताना रस्ते अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडले आहेत. या दुर्दैवी घटनांमुळे त्यांच्या कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून अनेक कुटुंबांची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कळीत झाली आहे.
५० लाखांचे विशेष विमा संरक्षण
सानुग्रह नुकसानभरपाई
कॅशलेस वैद्यकीय उपचार
विशेष भत्ते आणि रजा
शिक्षकांनी नियमित शैक्षणिक जबाबदाऱ्यासोबत सुट्टीच्या काळातही राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून जनगणनेचे काम प्रामाणिकपणे पार पाडले, तरी अशा दुर्घटनांच्या प्रसंगी त्यांच्यासाठी कोणतीही विशेष संरक्षणात्मक यंत्रणा किंवा हमी उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते, त्यामुळे जनगणना कार्यात सहभागी होणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष संरक्षण विमा, अपघाती मृत्यू व अपंगत्व भरपाई, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्याची स्वतंत्र व प्रभावी तरतूद शासनाने तातडीने करावी, अशी मागणी शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे.
८ लाखो कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची कोणतीही हमी न देता अशा जोखमीच्या कामावर पाठवणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. राज्यात जवळपास ८ शिक्षकांचा जनगणनेच्या कामादरम्यान मृत्यू झाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन यासंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करावा. पुढील टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे, त्याआधी स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय निघाला नाही, तर पुढील कामावर सर्व प्रगणक व पर्यवेक्षक बहिष्कार घालतील. शेख अब्दुल रहीम (राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन)
.png "Videos"){kind=small}
