
स्मार्ट सिटीचा 'बोंबाबोंब'! ई-बस प्रकल्पाचा अक्षरशः खेळखंडोबा
शहराचा वेगाने वाढणारा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक अत्यंत अपुरी ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार किमान हजार बसांची आवश्यकता असताना सध्या अवघ्या शंभर डिझेल बस उपलब्ध आहेत. त्यापैकीही फक्त सुमारे ऐंशी बसच नियमित धावत आहेत. परिणामी नागरिकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागत असून वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण दोन्ही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ३४ एसी इलेक्ट्रक बस हा प्रकल्प शहरासाठी दिलासा ठरणार होता; मात्र तोच आता अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला आहे. आम्ही पर्यावरण प्रेमी या विविध संस्थांच्या मंचाने या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. १५ मागण्या मांडत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर माहिती अधिकाराचा मार्ग अवलंबावा लागला. रूपेश कलंत्री यांनी दाखल केलेल्या अर्ज आणि त्यानंतरच्या अपीलमधूनच या प्रकल्पातील अनेक त्रुटी आणि विलंबाची खरी कारणे उघडकीस आली.
स्मार्ट सिटी प्रशासनाने बस पुरवठादार कंपनीला एक-दोन नव्हे तर चार वेळा नोटिसा बजावल्या. प्रत्येक नोटीसमध्ये काम वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड, बैंक गॅरंटी जप्त करणे, करार रद्द करणे आणि काळ्या यादीत टाकण्याचे इशारे देण्यात आले. मात्र हे सर्व इशारे केवळ कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आली नाही.
१ मे २०२५ रोजी सादर करण्यात आलेली नमुना बसच तांत्रिकदृष्ट्या निकृष्ट असल्याचे समोर आले आहे. ही बस वारंवार बंद पडत असल्याने तिच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. नमुना स्तरावरच अशी परिस्थिती असल्याने पुढे येणाऱ्या सर्व बसांचा दर्जा कसा असेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
या प्रकल्पाच्या रखडण्यामागे तीन प्रमुख कारणे पुढे आली आहेत. ई-बससाठी आवश्यक असलेले आगार उभारण्यात झालेला विलंब, पुरेशा विजेच्या उपलब्धतेचा अभाव आणि पुरवठादार कंपनीकडून सातत्याने होत असलेली टोलवाटोलवी – या सर्व कारणांनी प्रकल्पाला मोठा फटका बसला.
इतका मोठा विलंब, सततच्या नोटिसा आणि उघड झालेल्या त्रुटी असूनही अद्याप कोणावरही ठोस जबाबदारी निश्चित केली नाही. प्रशासनाने इशारे देण्यापलीकडे कोणतीही निर्णायक पावले उचलली नसल्याने प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. मे २०२६ ही नवी मुदत जाहीर करण्यात आली आहे.