भविष्यात ग्रीन स्टील क्षेत्रातही महाराष्ट्र सर्वोत्तम ठरेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्राला केवळ स्टील उद्योग क्षेत्रातच नव्हे तर ग्रीन स्टील उद्योग क्षेत्रातही देशातील सर्वोत्तम राज्य बनवायचे आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मिशन ग्रीन स्टीलमध्ये महाराष्ट्र सर्वांत मोठी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
एआयआयएफए (आयफा) स्टीलेक्स २०२५ या स्टील महाकुंभचे उदघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव, मुंबई येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली तेव्हा अनेकांना वाटले की हे अशक्य ध्येय आहे, पण भारताने वेळेआधी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपात आणि ऊर्जा निर्मिती व्यवस्थेत बदल करून दाखवले. आता भारत पर्यावरणीय शाश्वततेचे उदाहरण ठरत आहे.
सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मिश्रणात ५८ टक्के वीज ही अक्षय ऊर्जेतून येणार आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी १६,००० मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेतून दिली जाणार आहे. त्यामुळे वीजदरांवरील अनुदान कमी होणार असून उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे दरवर्षी कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
गडचिरोली, नक्षलवादासाठी ओळखले जाणारे आता देशाची नवी स्टील सिटी होणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत तेथील माओवाद संपुष्टात आणण्यात आला असून स्थानिक समुदाय स्टील उद्योगाला पाठिंबा देत आहेत. राज्यात आतापर्यंत ८०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक स्टील उद्योग क्षेत्रात आली असून, पुढील काळात महाराष्ट्र देशात स्टील उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ग्रीन स्टील आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीत ५ कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यापैकी ४० लाख झाडे लावण्यात आली आहेत. गडचिरोलीत जल, जमीन, जंगल यांचे जतन व संवर्धन करत स्टील उद्योगासाठी नवी इकोसिस्टम उभारणार आहोत. ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, गॅस व्हॅल्यू चेन आणि बॅटरी स्टोरेज यामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पंप स्टोरेजद्वारे ऊर्जा साठवणूक संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्राने आतापर्यंत ७५,००० मेगावॅटचे सामंजस्य करार केले आहे, दोन वर्षांत ७,००० मेगावॅट वीज उत्पादन सुरू होईल. यामुळे ग्रीन पॉवर २४/७ उपलब्ध करून देता येईल आणि या माध्यमातून देशाच्या ग्रीडचे स्थिरीकरण करण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत राज्याला ३,५०० कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून ५ लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. पुणे हायड्रोजन व्हॅली इनोव्हेशन क्लस्टरला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून सर्व परवानग्या राज्य शासनाने तत्परतेने दिल्या आहेत, असे उद्गार केंद्रीय नवीन व अक्षय ऊर्जा, ग्राहक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काढले. हरित ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि हरित स्टील उत्पादनावर भर देत भारताच्या भविष्यकालीन औद्योगिक धोरणांची दिशा जोशी यांनी मांडली. “हे केवळ आर्थिक परिवर्तन नसून पुढच्या पिढ्यांसाठी पृथ्वी सुरक्षित ठेवण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने ऊर्जा क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. २०१४ मध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उत्पादन केवळ २.४४ गीगावॅट इतके होते, तर आज ते जवळपास ३० गीगावॅटपर्यंत पोहोचले आहे. आज भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा नॉन-फॉसिल ऊर्जा उत्पादक देश असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्र्यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेनुसार २०३० पर्यंत ३० कोटी टन स्टील उत्पादनाचे लक्ष्य ठरवले असून, त्यापैकी किमान ५ कोटी टन हरित स्टील निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे. जगातील कार्बन कर धोरणांमुळे ग्रीन स्टील हा पर्याय आता अपरिहार्य ठरत असल्याचेही केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी सांगितले.
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. यासाठी ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ या मंत्राने काम करणे आवश्यक आहे. शासन उद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, पण वेळेआधी उद्योजकांना उद्दिष्ट गाठावे लागणार असल्याचेही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जोशी यांनी सांगितले.
नक्षलवाद्यांच्या हातातील बंदूक काढून त्यांच्या हातात रोजगार देणे हे या स्टील उद्योगामुळे शक्य होणार आहे. गडचिरोली जिल्हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असून येथे उद्योग विभागाने एमआयडीसीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यातील अडचणी दूर केल्या आहेत. चंद्रपूर व गडचिरोली परिसरात स्टील उद्योगासाठी आवश्यक इकोसिस्टीम निर्माण करण्यात येत असून या प्रयत्नांत उद्योजकांनी सहकार्य करावे. भूसंपादनासाठी आवश्यकतेनुसार अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात येतील. मात्र, ठरलेल्या कालावधीत उद्योग उभारून रोजगार वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आवाहनही उद्योगमंत्री डॉ.सामंत यांनी उद्योजकांना केले. या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र शासन आणि नऊ कंपन्यांमध्ये ८०,९६२ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारामुळे ४०,३०० रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यावेळी उद्योजक कंपन्यांना ग्रीन स्टील प्रमाणपत्राचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
