मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
मुंबई: महाराष्ट्रात विकसित पोलाद निर्मितीची चोख परिसंस्था पाहता सध्या चौथ्या क्रमांकावर असलेले राज्य पुढील आठ वर्षांत पोलाद निर्मितीत देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला. यात अधिकाधिक वाटा हा हरित पोलादाचा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गोरेगांवस्थित नेस्को संकुलात ‘स्टीलेक्स २०२५ – स्टील महाकुंभ’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात पोलाद क्षेत्रातील आघाडीच्या नऊ कंपन्यांकडून प्रस्तावित ८०,९६२ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील या प्रस्तावित प्रकल्पांतून ९०,३०० लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय अक्षय्य व अपारंपरिक ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते झाले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्याच्या उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन, यूएनडीपीच्या भारतातील प्रतिनिधी डॉ. अँजेला लुसिगी, ‘आयफा’चे पदाधिकारी, आघाडीचे उद्योग प्रतिनिधी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
Maharashtra Politics: “…. ते लक्षात घेत नाहीत”; फडणवीसांनी पडळकरांना ‘त्या’ वक्तव्यावरून खडसावलं
उत्पादन, उत्पादकता, खर्च किफायतशीरता यासह या पोलाद प्रकल्पांकडून शाश्वततेला प्रमुख स्थान दिले जाईल, यावर आपला भर असल्याचे फडणवीस यांनी पुढे बोलताना सांगितले. या अंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पानुसार, केंद्राकडून घोषणा करण्यात आलेल्या ‘ग्रीन स्टील मिशन’ या १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेनेकडे आपण संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. याला चालना देण्यासाठी ‘स्टीलेक्स- महाकुंभा’च्या आयोजनांत पुढाकार करणाऱ्या ‘आयफा’चे अध्यक्ष योगेश मंधानी आणि सचिव कमल अगरवाल यांचे मुख्यमंत्र्यानी कौतुक केले. जास्तीत जास्त हरित पोलाद प्रकल्प महाराष्ट्रात उभे राहतील आणि या बाजारपेठेवर देशांतर्गत आणि निर्यात आघाडीवर राज्याचे वर्चस्व स्थान राहिल, या दिशेने धोरण आखले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी हरित पोलाद निर्मितीकडे यशस्वीपणे संक्रमण करणाऱ्या राज्यातील आठ उद्योगांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘हरित पोलाद प्रमाणपत्र’ही बहाल करण्यात आले.
पोलाद प्रकल्पांसाठी स्वस्त आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध होईल, यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांच्या विकासावर राज्यात काम सुरू आहे. याचाच प्रत्यय म्हणजे २०२३ सालात राज्यातील एकूण ऊर्जा निर्मितीत अक्षय्य स्रोतांचा वाटा १३ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये २५ टक्के आणि २०३० मध्ये ५८ टक्क्यांवर जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. अपारंपरिक स्रोतांचा विचार करताना, पंप स्टोरेज प्रकल्पांतून ७५,००० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे सामंजस्य करार राज्याने केले असून, हा आकडा लवकरच १ लाख मेगावॉटवर जाईल. शेतकऱ्यांना क्रॉस-सबसिडीच्या रूपात होणारा वीजपुरवठा २०३२ पर्यंत संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आधारीत असेल आणि यासाठी उद्योगांवर पडणारा भारही हळूहळू कमी होईल, असे ते म्हणाले.
Devendra Fadnavis: “ही सर्व धोरणे राज्याच्या विकास आणि…”; नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
गडचिरोली नव्हे ‘स्टील सिटी’!
परिषदेच्ाय व्यासपीठावर उपस्थित लॉइड्स मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लिमिटेडचे बालसुब्रमणियन प्रभाकरन यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोंडभरून कौतुक केले. माओवादी दहशतीसाठी कुप्रसिद्ध गडचिरोलीत त्यांनी महत्प्रयासाने, हल्ले पचवत उद्योग उभा करून, मोठे परिवर्तन घडवून आणल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे हा प्रदेश राज्यासाठीच नव्हे तर देशासाठी ‘स्टील सिटी’ म्हणून आता नावारूपाला आला आहे. या क्षेत्राची जैवविविधतेचे संवर्धन म्हणून ५ कोटी झाडांच्या लागवडीचे राज्याचे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले.
प्रादेशिक विकासाला चालना देणारे सामंजस्य करार
० सुमथ टूल्स प्रा. लि. (गडचिरोली) – २,००० कोटी गुंतवणूक, १,५०० रोजगार ० हरिओम पाईप्स (गडचिरोली) – ३,१३५ कोटी गुंतवणूक, २,५०० रोजगार ० आयकॉन स्टील इंडिया प्रा. लि. (चंद्रपूर) – ८५० कोटी गुंतवणूक, १,५०० रोजगार ० रश्मी मेटॅलर्जिकल इंडस्ट्री प्रा. लि. (गडचिरोली) – २५,००० कोटी, २०,००० रोजगार ० जयदीप स्टील वर्क्स (नागपूर) – १,३७५ कोटी गुंतवणूक, ६०० रोजगार ० जी.आर. कृष्णा फेरो अलॉईज (चंद्रपूर) – १,४८२ कोटी गुंतवणूक, ५०० रोजगार (विदर्भात एकूण – ३३,८४२ कोटी गुंतवणूक / २६,६०० रोजगार)
मराठवाडा: एनपीएसपीएल ॲडव्हान्स्ड मटेरियल (अथा ग्रुप, छत्रपती संभाजीनगर) – ५,४४० कोटी गुंतवणूक, २,५०० रोजगार
पुणे: फिल्ट्रम ऑटोकॉम्प प्रा. लि. (वाई, सातारा) – १०० कोटी गुंतवणूक, १,२०० रोजगार
कोकण: जिंदल स्टेनलेस लि. (रायगड) – ४१,५८० कोटी गुंतवणूक, ६०,००० रोजगार
