पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचा खर्च; मुख्यमंत्री फडणवीस शेतकऱ्यांना भेटणार
या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील सुमारे १,२८५ हेक्टर (अंदाजे ३ हजार एकर) जमीन संपादित करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पाहणीनुसार आतापर्यंत ९६ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास सहमती दिली आहे. उर्वरित काही भागाबाबत चर्चा सुरू असून, लवकरच त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक तरतुदीमुळेच भूसंपादनाचा खर्च
प्रशासनाने जमिनीची मोजणी, नोंदी तपासणी आणि प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण केली असून, भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळेच भूसंपादनाचा खर्च सुमारे ६ हजार कोटी रुपये इतका होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकरी प्रतिनिधींशी बैठक होण्याची
दरम्यान, भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या असून, त्यावर सरकार आणि प्रशासन यांच्यात चर्चा सुरू आहे. विकसित भूखंडाचा वाटा, आर्थिक मोबदला तसेच पुनर्वसनाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधींशी बैठक होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
विमानतळ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा
लोहेगाव विमानतळावरील वाढता ताण कमी करणे, पुणे शहराच्या भविष्यातील हवाई वाहतुकीची गरज भागवणे तसेच उद्योग, पर्यटन आणि रोजगाराला चालना देणे या दृष्टीने पुरंदर विमानतळ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
