सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या २ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या निर्देशांनुसार आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनात आरोग्य विभाग महिला आणि बालकांच्या आरोग्याची विविध उपक्रमाद्वारे काळजी घेत आहे. पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये दाखल होणाऱ्या बालकांची टीबी तपासणी, निदान व उपचारासाठी मानक कार्यपद्धती, प्रशिक्षण, निदान सुविधा आणि औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
या कार्यपद्धतीनुसार बालकांची लक्षणे व टीबी रुग्णाच्या संपर्काचा इतिहास तपासला जातो. आवश्यकतेनुसार नमुना संकलन, सीबी-नॅट/ट्रूनॅट तपासणी आणि छातीचा एक्स-रे यांसारख्या निदान सुविधांशी बालकांना जोडण्यात आले आहे.
२०२१ ते जुलै २०२६ या कालावधीत पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये दाखल २९,८७५ बालकांपैकी २६,८५७ बालकांची टीबी तपासणी करण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण तपासणीचे प्रमाण ८९.९ टक्के आहे. २०२६ मध्ये जुलैपर्यंत दाखल ३,०१७ बालकांपैकी २,८३५ बालकांची तपासणी करण्यात आली असून, हे प्रमाण ९४ टक्के आहे.
तपासणीचे प्रमाण सातत्याने उच्च राहिले असून, २०२२ मधील २३ रुग्णांवरून २०२५ मध्ये ७ आणि जुलै २०२६ पर्यंत ३ बालकांवर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. तपासणीचे प्रमाण उच्च राहतानाही निदान झालेल्या रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येते. संपर्क तपासणी व निक्षय नोंदींच्या आधारे त्याचे सातत्याने परीक्षण करण्यात येत आहे.
टीबीच्या संपर्कात आलेल्या मात्र लक्षणे नसलेल्या बालकांना टीबी प्रतिबंधात्मक उपचार (TPT) देण्यासाठी घरगुती व एनआरसी संपर्क तपासणी बळकट करण्यात आली आहे. तसेच, जटिल, औषध-प्रतिरोधक आणि निदानास आव्हानात्मक बालरुग्णांसाठी बाल टीबी उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पोषण पुनर्वसन केंद्रांमधील टीबी तपासणी व निदानाची माहिती निक्षय पोर्टलशी जोडण्याचे काम सुरू असून, रुग्णांची नोंदणी, उपचारांचा मागोवा आणि परिणामांचे परीक्षण अधिक प्रभावी होणार आहे. टीबी निदान झालेल्या बालकांना निक्षय पोषण योजना व निक्षय मित्र उपक्रमांतर्गत पोषण सहाय्याशी जोडण्यात येत आहे.
जास्त रुग्ण असलेल्या पोषण पुनर्वसन केंद्रांजवळ ट्रूनॅट/सीबी-नॅट यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा विस्तार, संपर्क तपासणी, क्षयरोगावरील प्रशिक्षण आणि पालकांचे समुपदेशन यावरही भर देण्यात येत आहे. यामुळे निदानासाठी लागणारा वेळ कमी होऊन उपचारांमध्ये खंड पडण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सर्व पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये (NRC) टीबी तपासणीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक राखणे, उर्वरित बालकांची तपासणी पूर्ण करणे, पात्र बालसंपर्कांना प्रतिबंधात्मक उपचार देणे आणि आरोग्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग तसेच राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करणे, या उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे.
