5 व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 महत्त्वाचे निर्णय
विविध विभागांमधील महत्त्वाच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचा सरकारी वाटा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, न्यायालय परिसर आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाने अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यास आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ वरून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय, हिंगोली जिल्ह्यातील दिग्रस सत्यस्थान तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये आणि सुकाली सत्यस्थान तलाव प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
(सहकार विभाग)
नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल
(विधि व न्याय विभाग)
न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता
(वित्त विभाग)
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुर
.png "Videos"){kind=small}
