मंत्री मंगलप्रभात लोढा (फोटो- सोशल मीडिया)
भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने हजारो कुटुंबांना येत आहेत समस्या
नगरविकास विभागाने धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश
मंगलप्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिले होते पत्र
मुंबई: मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीत गेली अनेक वर्ष हजारो कुटुंब भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत राहत असल्याने त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २ ऑक्टोबर पर्यंत नगरविकास विभागाने यासंदर्भात धोरण निश्चित करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या लाखो रहिवाश्यांनी व्यथा मांडली होती. लोढा यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. या समस्येवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार , मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम , माजी खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते.
यासंदर्भात मंत्री लोढा म्हणाले की, या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शतशः आभार व्यक्त करतो. या समस्येसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी एका निवेदनाद्वारे या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार माझे सहकारी आशिष शेलारजी, अमित साटम . माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी बैठक घेऊन या संदर्भात धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. लाखो मुंबईकरांसाठी देवभाऊ धावून आले असेच यावेळी म्हणावे लागेल असेही लोढा यांनी नमूद केले.
मुंबईकरांना महायुती सरकारचा दिलासा!
मुंबईतील हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याबाबत राज्याचे मा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी मी एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते.
मा मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशानुसार मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आणि माझे… pic.twitter.com/nbcs4j6V9r
— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) September 11, 2025
मुंबई महापालिका क्षेत्रात विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि एसआरएच्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात OC मिळालेली नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंब या इमारतींमध्ये राहत आहेत. इमारत बांधणारे विकासक आणि बिल्डरांच्या त्रुटी किंवा तत्कालीन नियमावलीतील पळवाटा यामुळे अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या रहिवाश्यांना सांडपाणी निचरा, वीज जोडणी, मालमत्ता कर भरणे, गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता न येणे अश्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचबरोबर या रहिवाश्यांना पाणी पुरवठा करतानाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले होते.
दरम्यान, भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींसंदर्भात होणाऱ्या धोरणात पुढील बाबींचा समावेश होणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घ्यावा.सोसायट्या एकत्रित किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव देऊन पार्ट-ओसी मिळवू शकतील. पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागणार आहे. येत्या २ ऑक्टोबरपर्यंत हे धोरण निश्चित होणार असल्याने लाखो मुंबईकरांचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
