अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी (फोटो- सोशल मीडिया)
जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार सापडले अडचणीत
अंजली दमानियांनी घेतली आक्रमक भूमिका
अंजली दमानियांकडून अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी
पुणे: पुण्यातील एका जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडले असून, मागील काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या पुण्यातील मुंडवा येथील वादग्रस्त जमिनीची पाहणी करण्यासाठी गेल्या असता त्यांना प्रवेशद्वारावरच थांबविण्यात आले. यामुळे संतप्त दमानिया यांनी अधिकाऱ्यांवर उद्धटपणाचा आरोप करत थेट अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच उद्या पत्रकार परिषद घेऊन “मोठा गौप्यस्फोट” करण्याची घोषणा केली.
दमानिया म्हणाल्या, “मी माहिती घेण्यासाठी आले होते, पण बॉटनिकल सर्व्हेचे अधिकारी अत्यंत उद्धटपणे वागत होते. दोन जणांना आत जाऊन पाहणी करण्याची परवानगीही त्यांनी नाकारली. 16 जूनला काही लोकांनी येथे येऊन तमाशा केला होता; ते कोण होते याची माहिती घेण्याचा माझा प्रयत्न होता.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “अजित पवारांना व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार नाही. दोन लोकांनी फ्रॉड केला असेल तर कायदेशीर तपास व्हायला हवा. हा व्यवहार पंतप्रधानांनाही रद्द करता येणार नाही. क्रिमिनल लायबिलिटी तपासल्याशिवाय व्यवहार रद्द करता येत नाही. हा व्यवहार रद्द केला तर मी कोर्टात आव्हान देईन.” या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात तणाव वाढला असून उद्याच्या पत्रकार परिषदेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत
पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला (Parth Pawars Amedia company) म्हणणे मांडण्यासाठी आता 7 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच 24 नोव्हेंबरला अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्याची मुदत देण्यात आल्याचे माहिती सह-जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले आहे.
Parth Pawar Land Scam: अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत
मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी दस्तखरेदीवेळी मुद्रांक शुल्क बुडवल्याने नोंदणी आणि मुंद्रांक शुल्क विभागाने ४२ कोटींच्या नोटिशीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली होती. पण मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला केवळ सात दिवसांची मुदत दिली आहे. अमेडिया कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील यांनी शीतल तेजवानी यांच्याकडून पॉवर ऑफ अटर्नी करून जमीन खरेदी केली. ही जमीन सरकारी मालकीची होती. जमीन खरेदीवेळी या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असल्याचा दावा करत उद्योग विभागाकडून इरादापत्र प्राप्त करण्यात आले. त्यानंतर पार्थ पवार यांनी अमेडिया कंपनीने ४२ कोटी रुपयांचे शुल्क बुडवल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.
