१. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे केंद्रीय मंत्र्यांना अलमट्टीबाबत पत्र
२. अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास सांगली-कोल्हापूरमध्ये पूरस्थिती निर्माण होणार
३. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रुरकी’ यावर अभ्यास करत आहे.
देवेंद्र फडणवीस/Devendra Fadnavis: कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये अलमट्टी धरणाचा वाद सुरु आहे. कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विचारात आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात सांगली-कोल्हापूरमध्ये गंभीर पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रातून धरणाची उंची वाढवू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात काय लिहिले आहे?
कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी वाढविल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांसह कृष्णा नदीकाठच्या परिसराला महापुराचा गंभीर फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, यासाठी कर्नाटक सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रात बॅक वॉटरमुळे वाढणारा पूरधोका, नदीपात्रातील गाळ साचणे, वाहतूक क्षमतेवर होणारा परिणाम आणि बंधाऱ्यांमध्ये साचणारा गाळ यासह पूरस्थितीची गंभीरता स्पष्ट केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीबाबत सिम्युलेशन आणि हायड्रानॉमिक्स पद्धतीने अभ्यास करण्याचे काम ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रुरकी’ यांच्याकडे सोपविले आहे. या संबंधित अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वी धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्राद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्याकडे विनंती कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी वाढविल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांसह कृष्णा नदीकाठच्या परिसराला महापुराचा गंभीर फटका बसण्याची शक्यता आहे.… — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 31, 2025
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची (Almatti Dam) जलाशय पातळी 519.6 मीटरवरून 524.256 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षीची पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असून, नागरिकांच्या जीवन, मालमत्ता आणि शेतीला मोठा फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही राज्यांतील कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांच्या हितासाठी कर्नाटक शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
