रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
२५ टक्केच लाडक्या बहिणींना मिळणार योजनेचा लाभ; बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ
लाडकी बहीण योजनेवरून सध्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. लोकसभा निडणुकीत मोठं अपयश आलं होतं, त्यानंतर महायुती सरकारने विधानसभा निडणुकीआधी लाडकी बहीण योजना लागू केली आणि निवडणुकीतं महाविकास आघाडीचा दारूण पराभव केला. मात्र २१०० पर्यंत लाभ देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्यात आलं नाही. शिवाय निवडणुकीनंतर या योजनेतून अनेक महिलांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही खळबळजनक दावा केला आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ ट्विटवरुन काँग्रेस आक्रमक; माफी मागण्याची केली मागणी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या आणखी ९ लाखांनी कमी होणार आहे. याआधी ५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं होते. योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होत असून या योजनेतील अपात्र महिलांची संख्या आणखी वाढणार आहे. सरकारकडून लाभार्थी महिलांच्या अर्जाची छाननी केली जात आहे. या योजनेतून अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या १५ लाखांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी मत विकत घेण्यासाठी सरसकट महिलाना पैसे देण्यात आले, आता सरकार आल्यावर मात्र विविध अटी लावून लाभार्थी महिलांची संख्या कमी केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या ही २५ टक्केपर्यंत आणण्याचे पाप महायुती सरकार करणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीपूर्वी ५ महिन्यांचे आगाऊ पैसे महायुती सरकाने महिलांच्या खात्यांवर जमा केले होते. परंतु, आता या सरकारची नीती भ्रष्ट झाली आहे. या योजनेसाठी तरतूद नव्हती, सरकारकडे पैसे नव्हते तर मते विकत घेण्यासाठी महिलांच्या खात्यावर आगाऊ रकमेचे पैसे टाकले का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. राज्यातील भोळ्या-भाबड्या बहिणींना फसवण्याचे महापाप या सरकारने केले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतील तुमचे 1500 रुपये बंद होणार? काय आहे सरकारचा निर्णय?
दरम्यान, राज्यात पुन्हा सरकारमध्ये आल्यास या योजनेतील लाडक्या बहिणींना दिले जाणारे पैसे २१०० रूपये दर महिना करू असं आश्वासन महायुतीने दिले होते. महायुती राज्यात पुन्हा सत्तेत आली आहे मात्र निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या घोषणेने सरकारवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सध्या योजनेतील अपात्र महिलांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
