वीजचोरी ते फिडर ट्रिपिंग; महावितरणचा अधिकाऱ्याला दणका! धाराशिवचे अधीक्षक अभियंता संजय आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
शीतलकुमार शिंदे । धाराशिव : वीजचोरी रोखणे, थकीत वीजबिलांची वसुली करणे, स्मार्ट मीटर ग्राहकांची पडताळणी पूर्ण करणे आणि वीज वितरणातील तांत्रिक बिघाड कमी करणे या महत्त्वाच्या आघाड्यांवर धाराशिव मंडळाची कामगिरी असमाधानकारक ठरल्याने महावितरणने धाराशिव मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय श्रावण आडे यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक तथा सक्षम अधिकारी धनंजय औंढेकर यांनी निलंबन आदेश जारी केला आहे. आदेशात आडे हे १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून धाराशिव मंडळात अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. (Dharashiv News)
महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिलपासून ८ ऑगस्टपर्यंत विविध तारखांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या आढावा बैठकीत कामगिरी सुधारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. विशेषतः स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर बिल न भरल्यामुळे स्वयंचलितपणे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांची १०० टक्के पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पडताळणीमुळे वीजचोरी अथवा अनधिकृत वीजवापर रोखण्यासोबतच थकीत वीजबिलांची वसुली करण्यास मदत होणे अपेक्षित होते. मात्र २० ऑगस्टच्या आढावा बैठकीत धाराशिव मंडळाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आले.
पुणे महापालिकेत भाजप-राष्ट्रवादीचा वाद पेटला; सुनील टिंगरेंचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
आदेशातील निरीक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये धाराशिव मंडळातील लघुदाब वाहिनीची वितरण व AT&C वीजहानी १९.७८ टक्के होती. आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्याच तिमाहीत ही वीजहानी वाढून ३०.३७ टक्क्यांवर गेल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे वीज वितरणातील गळती कमी करण्याच्या कामगिरीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
स्मार्ट मीटरमुळे स्वयंचलितपणे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांपैकी धाराशिव मंडळात तब्बल १७,३९८ ग्राहकांची पडताळणी प्रलंबित होती. त्यापैकी १०,५६९ ग्राहकांची पडताळणी झाल्याचे आदेशात नमूद असून, अद्याप ३९.२ टक्के ग्राहकांची पडताळणी बाकी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरिष्ठांनी वारंवार सूचना देऊनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी प्रलंबित राहणे ही बाब महावितरणने गंभीर मानली.
धाराशिव मंडळाला २,४०० वीजचोरी प्रकरणे पकडण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र एप्रिल ते जुलै या कालावधीत केवळ ३५९ वीजचोरीची प्रकरणे पकडल्याचे आदेशात नमूद आहे. ऑगस्ट २०२६मध्येही कारवाई अत्यल्प झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे पकडण्यात आलेल्या वीजचोरी प्रकरणांमध्येही दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई प्रलंबित असल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे वीजचोरी रोखण्याबरोबरच कंपनीचा महसूल सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनेही मंडळाची कामगिरी अपुरी ठरल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
पडताळणी झालेल्या ग्राहकांपैकी १,१५० ग्राहक अनधिकृतपणे वीज वापरत अथवा वीजचोरी करत असल्याचे आढळले. त्यापैकी केवळ ५८ ग्राहकांवर वीज कायद्यातील कलम १३५ आणि तीन ग्राहकांवर कलम १२६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. मात्र एकाही प्रकरणात FIR दाखल झालेला नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद आहे. याशिवाय पडताळणी झालेल्या ग्राहकांपैकी केवळ ५,६०४ ग्राहक ‘अंधारात’ असल्याची माहिती देण्यात आली असून, हे प्रमाण पडताळणी झालेल्या ग्राहकांच्या ५३ टक्के असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तांत्रिक पातळीवरही धाराशिव मंडळाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे आदेशातून समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये चार पॉवर ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाले होते. त्याच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७मध्ये २४ ऑगस्ट २०२६पर्यंत सहा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्याचे नमूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ट्रान्सफॉर्मर बिघाडाचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये एप्रिल ते जुलै या कालावधीत DTC नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण ५.६८ टक्के होते. २०२६-२७च्या याच कालावधीत ते वाढून ५.७४ टक्के झाल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे वितरण यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड कमी करण्याच्या प्रयत्नांवरही महावितरणने नाराजी व्यक्त केली आहे.
५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या नॉन-स्मार्ट मीटर ग्राहकांची यादी ४ मे रोजी क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली होती. अशा ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करून मीटर काढणे आणि थकबाकी भरल्यानंतर स्मार्ट मीटर बसवून पुरवठा सुरू करणे, हे काम एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश होते.
मात्र धाराशिव मंडळातील ३४,२१६ ग्राहकांपैकी केवळ १०,३२१ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. तब्बल २०,७९६ ग्राहक थकबाकी न भरताही वीज वापरत असल्याचे आदेशात नमूद आहे. तसेच या यादीतील केवळ ६,८०४ ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचे आढळले.
औद्योगिक फिडर्सवरील वारंवार व्यत्ययाबाबतही महावितरणने गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे. धाराशिव मंडळातील २३ नॉन-अॅग्रीकल्चरल/औद्योगिक फिडर्सवर एप्रिलमध्ये ४३, मेमध्ये ९९, जूनमध्ये ८२ आणि जुलैमध्ये १०० forced outages नोंदविण्यात आले आहेत.
तामलवाडी ३३ केव्ही फिडरची सरासरी ट्रिपिंग संख्या एप्रिलमध्ये १५, मेमध्ये ८, जूनमध्ये १७ आणि जुलैमध्ये २४ इतकी होती. येणेगूर ३३ केव्ही फिडरवरही अनुक्रमे ११, १८, २६ आणि २४ अशी सरासरी ट्रिपिंग नोंदविण्यात आली. या व्यत्ययांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊनही अपेक्षित सुधारणा झाली नसल्याचे निलंबन आदेशात स्पष्टपणे नमूद आहे.
वरील सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कृत्ये गैरकृत्याच्या सदरात येत असून ती गंभीर स्वरूपाची आहेत, असे महावितरणने आदेशात नमूद केले आहे. अधीक्षक अभियंता या पदावर संजय आडे यांना कायम ठेवणे कंपनीच्या कामकाजास व हितसंबंधास बाधक ठरणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कर्मचारी सेवाविनियम २००५ मधील विनियम क्र. ८८(क) आणि अनुसूची ‘ग’ तसेच सुधारचिठ्ठी क्र. ४२, दिनांक ४ मे २०१९ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सक्षम अधिकाऱ्यांनी आडे यांना आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील कार्यवाही होईपर्यंत महावितरणच्या सेवेतून निलंबित केले आहे.
निलंबन काळात आडे यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या ठराविक दिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथील संबंधित कार्यालयात हजेरी देण्याचे आदेश आहेत. निलंबन काळात नियमांनुसार निर्वाह भत्ता देय राहणार असून, सक्षम परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
वीजचोरीविरोधातील कारवाईचे अपुरे प्रमाण, हजारो ग्राहकांची प्रलंबित पडताळणी, मोठ्या प्रमाणातील थकबाकीदार ग्राहकांवर अपेक्षित कारवाईचा अभाव, ट्रान्सफॉर्मर व DTC बिघाडात वाढ आणि वारंवार ट्रिप होणारे फिडर्स—या सर्व बाबी एकत्रितपणे पाहता धाराशिव मंडळाच्या कामकाजावर महावितरणने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे केवळ एका अधिकाऱ्याचे निलंबन करून प्रश्न संपणार की या त्रुटींमागील संपूर्ण प्रशासकीय साखळीचीही जबाबदारी निश्चित होणार, याकडे आता धाराशिवकरांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यात FDA ची पुन्हा मोठी कारवाई; भेसळयुक्त अन्नसाठ्यांवर कारवाईचा बडगा
.png "Videos"){kind=small}
