पीकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांचा मोठा विजय; विमा कंपनीचे अपील फेटाळले, 7 दिवसांत भरपाईचे आदेश
धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2025 हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) ने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC) चा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांच्या आत पीकविमा भरपाई अदा करण्याचे आदेश संबंधित विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. केंद्रीय समितीने स्पष्ट केले की, विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक निकष आणि प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे राज्य समितीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास विमा कंपनीवर आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर आमदार कैलास पाटील यांनी हा धाराशिवमधील हजारो शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा आणि न्यायाचा विजय असल्याचे म्हटले. मात्र, जिल्ह्यातील 14 मंडळांतील शेतकरी अद्याप या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने विशेष बैठक घेऊन या 14 मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही पीकविमा मंजूर करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. “प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पीकविमा जमा होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील. उर्वरित 14 मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाल्याशिवाय ही लढाई थांबणार नाही,” असे कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनीही केंद्रीय समितीच्या निर्णयाचे स्वागत करत हा शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा विजय असल्याचे म्हटले. TAC ने STAC चा निर्णय कायम ठेवत पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांत प्रलंबित पीकविमा देण्याचे आदेश दिले आहेत, यामुळे 2025 च्या पीकविम्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, आदेशाचे पालन न झाल्यास विमा कंपनीवर आर्थिक दंड आणि प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे धाराशिवमधील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. “हा विजय जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या हक्काचा, न्यायाचा आणि सातत्यपूर्ण लढ्याचा आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील,” असे राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच पीकविमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी 14 वगळलेल्या मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही समान न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा याबाबत पुढील निर्णय काय घेतात, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
