महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर
प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, कमी वेगाच्या ई-रिक्षा मुख्य रस्ते किंवा महामार्गांवर चालविण्याऐवजी अंतर्गत रस्त्यांवर चालवल्यास वाहतुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. यासाठी वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाने संयुक्तपणे योग्य मार्ग निश्चित करावेत. ई-रिक्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून वाहनांचे प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख ठेवता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-रिक्षांच्या वेग आणि क्षमतेबाबत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित उत्पादक कंपन्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि आवश्यक तांत्रिक बदलांवर चर्चा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, महिला ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत शासनाचे अनुदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. या नव्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना 40 टक्के शासकीय अनुदान, 50 टक्के बँक कर्ज आणि 10 टक्के स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार आहे.
तटकरे यांनी पुढे सांगितले की, एमएमआर परिसरातील विद्यमान तांत्रिक निकषांमुळे एल-3 प्रवर्गातील ई-रिक्षा सुरू करता आलेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ मजबूत करण्यासाठी निवडक मार्गांवर महिला ई-रिक्षा योजना सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.
महिला सक्षमीकरणासोबतच पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
