Dharashiv News : डॉक्टरांनी ट्रॅक्टरमधून प्रवास केल्याच्या बिलप्रकरणी गंभीर प्रश्न; नियमभंगाची शक्यता, कायदेशीर चौकशीची मागणी

नॅशनल क्वालिटी अॅश्युरन्स स्टँडर्ड मानांकन तपासणीसाठी नागपूरहून आलेल्या डॉक्टरांच्या पथकाच्या प्रवासाबाबत सादर करण्यात आलेल्या बिलांवरून गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

• डॉक्टरांनी ट्रॅक्टरमधून प्रवास केल्याच्या बिलप्रकरणी गंभीर प्रश्न
• नियमभंगाची शक्यता अन् कायदेशीर चौकशीची मागणी
• धाराशिवमधील घटना

धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या (NQAS) नॅशनल क्वालिटी अॅश्युरन्स स्टँडर्ड मानांकन तपासणीसाठी नागपूरहून आलेल्या डॉक्टरांच्या पथकाच्या प्रवासाबाबत सादर करण्यात आलेल्या बिलांवरून गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पथकात नागपूर येथील उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत कापसे व कोल्हापूर येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील करुंदवाडे यांचा समावेश होता.

प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार संबंधित पथकाने नागपूर ते धाराशिव प्रवासासाठी ‘ट्रॅक्टर’मधून प्रवास केल्याचे बिल सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे शासकीय प्रवास नियम, आर्थिक शिस्त व बिल मंजुरी प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. शासकीय कामासाठी प्रवास करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (प्रवास भत्ता) नियम, महाराष्ट्र वित्तीय नियमावली (MFR) तसेच शासन निर्णयांनुसार फक्त शासकीय वाहन किंवा शासनमान्य खाजगी वाहनाचा वापर करण्याची तरतूद आहे. प्रवासासाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनाचा प्रकार, नोंदणी क्रमांक, प्रवासाचे अंतर व खर्च अचूकपणे नमूद करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.

धाराशिव जलसंधारण विभाग ४० कोटींच्या कथित ‘महाघोटाळ्यात’! तक्रारीनंतरही कारवाई शून्य, आमदार धस मौन का?

या प्रकरणात सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष प्रवास कोणत्या वाहनातून झाला, बिलांमध्ये नमूद केलेले वाहन व प्रत्यक्ष वापरलेले वाहन एकच आहे का, ‘ट्रॅक्टर’सारख्या वाहनातून शासकीय तपासणी पथकाचा दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास शक्य आहे का, याबाबत स्पष्ट उत्तर समोर आलेले नाही. त्यामुळे चुकीची माहिती देऊन बिल सादर केल्यास ते शासकीय निधीच्या गैरवापराच्या कक्षेत येऊ शकते.

कायदेशीरदृष्ट्या, शासकीय देयकांसाठी चुकीची माहिती दिल्यास किंवा खोटे बिल सादर केल्यास भारतीय दंड संहितेतील कलम 177 (खोटी माहिती देणे), कलम 420 (फसवणूक) व संबंधित परिस्थितीनुसार कलम 468 व 471 (खोटे दस्तऐवज तयार करणे व वापरणे) लागू होऊ शकतात. यासोबतच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर विभागीय चौकशी, शिस्तभंग कारवाई व आर्थिक वसुलीचीही तरतूद आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी केशेगावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, संबंधित बिल सादर करणारे अधिकारी, तपासणी पथकातील सदस्य डॉ. प्रशांत कापसे व डॉ. सुनील करुंदवाडे, तसेच बिल मंजूर करणारे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर निश्चित होऊ शकते, अशी चर्चा प्रशासन वर्तुळात सुरू आहे.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश हरिदास यांनी (NQAS) तपासणी पूर्ण झाली असून केशेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मानांकनासाठी निवड झाल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, मानांकन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसह शासकीय निधीच्या वापराबाबत कोणतीही शंका राहू नये यासाठी या प्रवास व बिलप्रकरणाची सखोल, स्वतंत्र आणि कायदेशीर चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक स्तरावरून होत आहे.

विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ! वैद्यकीय महाविद्यालयात कायदा धाब्यावर बसवून रातोरात मेसचे कंत्राट बदलले