धाराशिव जलसंधारण विभाग ४० कोटींच्या कथित 'महाघोटाळ्यात'!
१५० कामांसाठी ४० कोटींचा निधी
राज्य शासनाने फेब्रुवारी व मार्च २०२५ मध्ये तीन वेगवेगळ्या शासन निर्णयांद्वारे धाराशिव जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांसाठी मोठा निधी मंजूर केला. २० फेब्रुवारी रोजी दोन शासन निर्णयांद्वारे ५२ कामांना, तर ३० मार्च रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ९८ कामांना मंजुरी देण्यात आली. अशा एकूण सुमारे १५० कामांसाठी जवळपास ४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. जलसाठ्यांतील गाळ उपसणे, पाझर तलाव व सिमेंट बंधारे दुरुस्ती, नवीन बंधाऱ्यांची उभारणी, खोलीकरण व सरळीकरण आदी कामांचा यात समावेश आहे.
कागदोपत्री कामे, कोट्यावधींची उचल?
आमदार धस यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, या कामांपैकी अनेक कामे प्रत्यक्षात न करताच कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून कोट्यावधी रुपयांची उचल करण्यात आली आहे. २० फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयांतून ५२ कामांत लाखो घनमीटर गाळ काढल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांना अनुदान आणि कंत्राटदार संस्थांना कोट्यावधींची देयके अदा करण्यात आली. याचप्रमाणे ३० मार्चच्या शासन निर्णयानुसार ९८ जलसाठ्यांतील गाळ काढण्याच्या नावाखाली २४ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या सर्व व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
ठेकेदारांना आगाऊ देयके, निकृष्ट कामे
तक्रारीनुसार, काही ठेकेदारांना कामे सुरू होण्यापूर्वीच तब्बल ३५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्यात आली. अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण होण्याआधीच संपूर्ण देयके अदा करण्यात आली, तर काही कामे अस्तित्वात नसतानाही कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले. जलसंधारण विभागाने उभारलेले सिमेंट बंधारे कृषी विभागाने उभारलेल्या बंधाऱ्यांच्या तुलनेत तिप्पट खर्चाचे दाखविण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या कामांचा दर्जा कृषी विभागाच्या कामांच्या निम्म्यापेक्षाही कमी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वाढीव खर्चातून ३५ ते ४० टक्के रक्कम ठेकेदारांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांनी उचलल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
प्रभारी अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप
या कथित महाघोटाळ्यास प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्रभाकर महामुनी जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार धस यांनी केला आहे. पाझर तलाव दुरुस्ती, सिमेंट नाला बांध दुरुस्ती, गाव तलाव, ओघळ उपचार आदी विविध कामांमध्ये शासनाच्या तसेच जनतेच्या निधीवर हात साफ करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणाची चौकशी कृषी व पाटबंधारे विभागातील अनुभवी व तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र समितीकडून करावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
अधिवेशनात मौन, प्रश्न अनुत्तरित
या गंभीर तक्रारीनंतरही जलसंधारण विभागाकडून किंवा शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे नागपूर येथे पार पडलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदार सुरेश धस यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. नगरपालिकेतील भ्रष्टाचार प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेणारे आमदार जलसंधारण प्रकरणात अधिवेशनात गप्प का राहिले, असा सवाल नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आंदोलनाचा इशारा
हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतरही शासनाने या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट न केल्यास, संबंधित लोकप्रतिनिधी व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी दिला आहे. दुष्काळी धाराशिव जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला कोट्यावधींचा निधी प्रत्यक्षात शेतकरी व पाणीटंचाईग्रस्त जनतेपर्यंत पोहोचणार की कागदोपत्रीच मुरणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
