विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ! वैद्यकीय महाविद्यालयात कायदा धाब्यावर बसवून रातोरात मेसचे कंत्राट बदलले
मागील कांही वर्षांपासून येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात श्री योग बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेस मेस चालविण्यासाठी निविदेद्वारे कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. मुदत संपल्याने मध्यंतरी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला होता. मात्र कसलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता बुधवारी (१० नोव्हेंबर) ही मेस चालविण्यासाठी एका व्यक्तीस कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. त्याच दिवशी मेस चालविणाऱ्या पूर्वीच्या संस्थेस काढून टाकण्यात आल्याचे कळविण्यात आले. त्या संस्थेने गुरुवारी (११ नोव्हेंबर) एक दिवसाची मुदत मागून घेत मेसची जागा सर्व साहित्यासह सोडली. दरम्यान दुसरा मेस चालक येण्यास उशीर झाल्याने आणि मेस चालू होण्यास वेळ लागल्याने विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागले. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना काळजीने मनस्ताप सहन करावा लागला.
दरम्यान मेससाठी कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबविता आपल्या मर्जीतील एकास ही मेस चालविण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. शहरात महिला बचत गट आणि बेरोजगारांच्या अनेक संस्था असताना एका व्यक्तीस हे कंत्राट देण्याचे कारण गुलदस्त्यात असून यात मोठे अर्थकारण असल्याचे बोलले जात आहे. अचानकपणे घेतलेल्या या तुघलकी निर्णयास वैद्यकीय महाविद्यालयातील कोणता भस्मासुर कारणीभूत असेल हा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला आहे.
या महाविद्यालयात मुली आणि मुले मिळून ४०० विद्यार्थी संख्या असून चहा, नाष्टा आणि दोनवेळा जेवण देण्यात येते. जिल्ह्यासह पर जिल्ह्यातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी इथे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. मेस प्रकरणात मनमानीपाने चालू असलेल्या गैरकरभरामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या प्रकारास विद्यार्थी संसद हे विदयार्थी संगठन जबाबदार असल्याचे संबंधित जबाबदार वरिष्ठ सांगत असले तरी कुठलेही नियम व कायदे न पळता मनमानी पद्धतीने सुरू असलेला वैद्यकीय महाविद्यालयातील कारभार यामुळे चव्हाट्यावर आला आहे.
दरम्यान मी नागपूर मुक्कामी आहे. या मेसचे कंत्राट आपण बदलले नसून विद्यार्थी संसदेने बदलेले आहे. विद्यार्थ्यांची कसलीही गैरसोय झालेली नाही. असे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेंद्र चौहान यांनी दैनिक नवराष्ट्रला सांगितले आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता, आशा पद्धतीने मेसचे कंत्राट एका मर्जीतील व्यक्तीस देणे हे कुठल्या नियमात बसते. हा प्रश्न यामुळे अनुत्तरीतच राहिला आहे. दरम्यान या मनमानी कारभाराची चौकशी होऊन दोषींवर तात्काळ कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जात आहे.
