शेतकरी पेन्शन योजनेत जिल्हा ‘टॉप’! नोंदणी कमी असल्याने प्रशासन सक्रिय; ८ वर्षात ८० हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी

दाभडी गावात 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रमात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्याप झालेले नाही. मात्र २०१९ मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणली.

शेतकऱ्यांना निवृत्तीचे वय नाही. शरीरात त्राण असेपर्यंत ते कष्ट करीतच राहतात. त्यांना कर्मचाऱ्यांसारखी पेन्शन नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने ८ वर्षापूर्वी शेतकरी पेन्शन योजना आणली. पण आठ वर्ष लोटूनही या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी शेतकरी फारसे उत्सुक नाहीत. आतापर्यंत राज्यात केवळ ८० हजार ८७५ शेतकऱ्यांनी पेन्शनसाठी नोंदणी केली असून त्यात सर्वाधिक ५ हजार ११९ शेतकरी हे यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)

रेती धोरणाची अंमलबजावणी होईना! नदी, नाल्यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीचे भाव कडाडले

२०१४ मध्ये पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यवतमाळ जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी दाभडी गावात ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्याप झालेले नाही. मात्र २०१९ मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणली. ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ असे या निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव आहे. त्यासाठी ९ ऑगस्ट २०१९ पासून शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली. पण दुसऱ्या वर्षीपासून सतत प्रतिसाद घटत चालला आहे. वृद्धापकाळात शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक आधार नसतो. त्यामुळे ही योजना फायदेशीर ठरणारी आहे. ही योजना ऐच्छिक आणि अंशदायी स्वरूपाची आहे. म्हणजे अल्पभूधारक शेतकऱ्याला यात दरमहा ५५ ते २०० रुपये जमा करतात येतात, तेवढीच रक्कम केंद्र सरकारही त्या शेतकऱ्याच्या पेन्शन फंडात जमा करणार आहे. तर शेतकरी जेव्हा ६० वर्ष वयाचा होईल, तेव्हापासून त्याला दरमहा तीन हजार रूपयांची पेन्शन मिळणार आहे.

यात किमान २ हेक्टर शेतजमीन नावावर असलेला १८ ते ४० वयोगटातील शेतकरी नोंदणी करण्यासाठी पात्र आहे. महाराष्ट्रात अशा शेतकऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. मात्र अद्याप केवळ ८० हजार शेतकरीच या योजनेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्याचे कृषी गणना उपायुक्त गजानन सोनकांबळे यांनी सोमवारी जिल्हा कृषी अधीक्षकांनाही पत्र पाठविले असून त्यात शेतकऱ्यांची नोंदणी वाढविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

गावखेड्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट! नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, समितीकडून झाडाझडती तरीही आळा बसेना

या पेन्शन योजनेत महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी अगदीच नगण्य आहे. २०१९ मध्ये योजना सुरू झाल्यावर पहिल्या वर्षी ११ हजार ९२२ महिलांनी नोंदणी केली. तर पुरुषांची संख्या तब्बल ६२ हजार ७५२ इतकी मोठी होती. परंतु दुसऱ्याच वर्षापासून नोंदणीचे प्रमाण घटत चाललेय. त्यात महिलांची संख्या झपाट्याने घटली. दुसऱ्या वर्षी ५४७, तिसऱ्या वर्षी ३५६, चौथ्या वर्षी १९१, पाचव्या वर्षी ८४, सहाव्या वर्षी १४०, सातव्या वर्षी ९४ आणि आता २०२६ मध्ये तर फक्त एका महिला शेतकऱ्याची नोंदणी झाली आहे. तर १४ पुरुष शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.