रेती धोरणाची अंमलबजावणी होईना! नदी, नाल्यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीचे भाव कडाडले
रेती उत्खनन अनेक ठिकाणी रेतीघाटांचे लिलाव प्रलंबित व वितरणासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्णय घेत धोरण निश्चित केले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात वाळू उपलब्ध होत असल्याने, तिचे नियमनबद्ध उत्खनन व वितरण करण्यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये शासनाने नवीन रेती धोरण जाहीर केले. या धोरणामागील उद्देश केवळ महसूल मिळविणे नसून, विकासकामांसाठी तसेच नागरिकांना वैयक्तिक वापरासाठी रेती सुलभ दरात उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात या धोरणानुसार रेती उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार सर्वत्र होत आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
गावखेड्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट! नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, समितीकडून झाडाझडती तरीही आळा बसेना
गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ५५ रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे वाळूचे दर कमी होण्याची कोणतीही स्पष्ट योजना नसल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे शासन केवळ महसूल वाढविण्यासाठीच लिलाव प्रक्रिया राबवत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शासनाच्या रेती धोरणानुसार रेती घाटांबरोबरच शासकीय रेती डेपो उभारणे तसेच खासगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिकरीत्या साचलेली रेती काढण्यासाठी परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही अनेक ठिकाणी बोली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अधिक बोलीच्या कारणावरून निविदा रद्द केल्या जात असल्याने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
रेती घाटाचा लिलाव रद्द करणे अथवा पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित समितीच्या प्रमुखांकडे आहेत. हे खरे असले तरी, एप्रिल २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणात सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला होता. मात्र नदी-नाल्यांनी समृद्ध असलेल्या जिल्ह्यातच नागरिकांना रेतीसाठी त्रास सहन करावा लागत असेल, तर हे धोरण नेमके कोणाच्या हिताचे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गडचिरोली जिल्हा नदी नाल्यांनी समृद्ध म्हणून ओळखला जात असला तरी जिल्ह्यातील अनेक रेतीघाटांचे लिलाव अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. काही निवडक घाटांचे लिलाव पार पडले असले, तरी अनेक ठिकाणचे घाट अद्याप प्रक्रियेतच आहेत. परिणामी, त्या भागातील नागरिकांना दूरवरून रेती आणावी लागत असून वाहतूक खर्चामुळे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यातही रेतीचे दर महाग राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कापूस विक्रीचा पेच आता आणखी वाढला! विक्रीसाठी मुदतवाढ; मात्र नवीन नोंदणीचा मार्ग करण्यात आला बंद
एप्रिल २०२५ मध्ये राज्याचे नवीन रेती धोरण जाहीर
नागरिकांना व विकासकामांसाठी सुलभ दरात रेती उपलब्ध करणे
गडचिरोलीत ५५ रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू
लिलाव असूनही रेती दर कमी होण्याची शक्यता कमी
काही ठिकाणी बोलीनंतरही निविदा रद्द
शासनाचा भर महसूलवाढीवर नागरिकांचा आरोप
रेती उपलब्धतेअभावी धोरणाच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह
