महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल; एकनाथ शिंदेंचे ‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे शिक्षण विभागाला निर्देश

महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि भविष्यवेधी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण विभागाची चार तास बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्देश दिले. शाळांचे आधुनिकीकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

• राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उपक्रम पोहोचवण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश.
• शिक्षकांचे प्रशिक्षण व प्रोत्साहन तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, मानसिक आणि भावनिक विकासाला प्राधान्य.
• आमदार-खासदार, पालक, माजी विद्यार्थी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्याने शाळांचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न.

 

महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक आणि दृश्यमान बदल घडवून आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता ‘मिशन मोड’वर काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मुंबईतील नंदनवन बंगल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

शाळांचे आधुनिकीकरण, शिक्षकांचे सक्षमीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्पष्ट आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शिंदे यांनी दिल्या. आजच्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि अपेक्षा बदलत असल्याने त्यानुसार शाळांमध्येही बदल होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक असल्याने त्यांच्या प्रशिक्षणावर, प्रोत्साहनावर आणि कौशल्यवृद्धीवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना योग्य सन्मान आणि प्रोत्साहन देण्यासाठीही उपक्रम राबवले जाणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षकांचा कृती आराखडा तयार करताना सहभाग घेण्यावर भर असेल.

पंचायत राजच्या दौऱ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शाळांची समिती करणार पाहणी

विद्यार्थ्यांचा विकास केवळ अभ्यासक्रम आणि परीक्षांपुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक विकासाला प्राधान्य देण्याचे शिंदे यांनी सांगितले. आरोग्य तपासणी, पोषण, मध्यान्ह भोजन आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रम अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

शाळांच्या विकासासाठी पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक समाजाचा सहभाग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील शाळा दत्तक घेऊन विकासकामांना हातभार लावावा, असे आवाहन केले जाणार आहे.

शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी कॉर्पोरेट आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची व्यावसायिक मदत घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तंत्रज्ञान, कौशल्य, प्रशिक्षण आणि संसाधनांच्या माध्यमातून शाळांना आवश्यक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

‘मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न पाहा, लोकशाही संधी देईल,’ नागपुरमध्ये Gen Z समोर देवेंद्र फडणवीसांचा संघर्षाचा उलगडा

कृती आराखड्याची अंमलबजावणी योग्य दिशेने सुरू आहे की नाही, यासाठी दर आठवड्याला प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. शाळांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक सक्षम करणे, हे या संपूर्ण अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे.