पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाच, सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा नवा दावा, याच आठवड्यात सगळ्यांचे युक्तिवाद संपणार

1. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेकडून व्हीप बजावण्यात आला आहे. यामुळे ठाकरे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचं सांगण्यात आलंय.
2. राज्यपालांचा विश्वासमताचा निर्णय चुकीचा होता असा युक्तिवाद करण्यात आला. राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हावी. अशी मागणी करण्यात आली.
3. शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होता, त्यानुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
4. 10व्या सूचीनुसार राज्यपाल फुटीर गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत, राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.
5. शिंदे गटाच्या प्रतोदाला विधानसभा अध्यक्षांची परावनगी कशी देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
6. प्रतोदाच्या नियुक्तीचे पत्र विधिमंडळ पक्षाचे होते, ते राजकीय पक्षाचे नव्हते, हे निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
7. विधिमंडलात एखाद्या गटाला विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देऊ शकत नाहीत, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
8. नियमानुसार पक्षप्रमुखच पक्षाबाबतचे निर्णय घेऊ शकतात, त्यामुळे प्रतोदाबाबतचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांनाच असल्याचा युक्तिवाद
9. 2018 च्या बैठकीत उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते, त्याची माहितीही देण्यात आली होती. त्यामुळे पक्ष आणि प्रतोद यांच्या निर्णयाचे अधिकार त्यांनाच असल्याचं सांगण्यात आलं.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
1. आमदारांनी समर्थन काढले म्हणूनच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिल्याचं सांगण्यात आलं.
2. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत, त्यापूर्वीच राजीनामा दिल्यानं प्रत्यक्षात वस्तूस्अथिती स्पष्टच झाली नाही.
3. विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, त्यामुळे पक्षात फूट आहे, हे कोण ठरवणार?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
4. आमदारांनी विधिमंडळात बहुमतानं निर्णय घेतलेत, ते रद्द करु नयेत. अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आली.
5. बोम्बई प्रकरणात अपात्र आमदारांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. हा निर्णय कोर्टाला बंधनकारक असल्याचं सरन्यायाधीशही म्हणाले.
6. पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिक कोर्टाला नव्हे तर निवडणूक आयोगाला असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
7. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला धरुन पुढील निर्णय व्हावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णयाची शक्यता

या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी संपवण्याचं महत्त्वाचं विधान घटनापीठानं केलंय. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्य़ातच या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. काय आहे तिसरी बाजू हेही जाणून घेऊयात. 16 आमदारांची अपात्रता, राज्यपालांचे अधिकार, उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, पक्षांतरबंदी कायदा, विधिमंडळ-राजकीय पक्षाचे अधिकार अशा अनेक बाबींवर सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात युक्तिवाद झालाय. बुधवारी शिंदे गटातर्फे पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे.

संबंधित बातम्या