शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान; संकटातील बळीराजा कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत

शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीची तीव्र अपेक्षा आहे. कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा पुन्हा उभा राहणे अशक्य आहे. सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च आणि घटणारे बाजारभाव या तिहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे.

कोल्हापूर/दीपक घाटगे : गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे. एकीकडे कोरोना महामारीचा तडाखा, तर दुसरीकडे अतिवृष्टी, महापूर आणि अस्थिर हवामानामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या काळात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असून, अनेकांचे पिके अक्षरशः वाहून गेली आहेत. गेल्या वर्षभरातही सततच्या पावसामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे. परिणामी, आता त्यांना कर्जमाफीची तीव्र अपेक्षा आहे. कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा पुन्हा उभा राहणे अशक्य आहे. सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च आणि घटणारे बाजारभाव या तिहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

साखर कारखानदार, आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनीही या प्रश्नावर ठामपणे आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचे हितसंबंध केवळ आंदोलनांतून नव्हे, तर विधानभवनापर्यंत पोहोचवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. गेल्या दोन वर्षांतील अतिवृष्टीमुळे राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त उत्पादन घटले आहे. शेतीतील उत्पन्न कमी झाल्याने कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात कर्जमाफी झाली होती, मात्र ती अनेक प्रकरणांत धनदांडग्यांना आणि कर्जबुडव्यांना मिळाल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीसुद्धा आजही हजारो शेतकरी कर्जबाजारी आहेत.

शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज

सध्या शेतकरी ‘अस्मानी व सुलतानी संकटात’ सापडला आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, त्यांचा आत्मसन्मान टिकावा आणि आत्महत्यांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.

आश्वासन कधी पूर्ण करणार?

यापूर्वी युपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली होती. महाविकास आघाडी सरकारनेही कोणत्याही अटीशिवाय सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. मात्र सध्याच्या महायुती सरकारकडून निवडणुकीदरम्यान दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. सत्तेवर आल्यानंतर हे आश्वासन धुळीस मिळाले असून, कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

फेडण्याची ताकद उरली नाही

शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय आता सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे की, आम्ही कर्जमाफी मागतो कारण आमच्याकडे फेडण्याची ताकद उरलेली नाही. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असल्याची वस्तुस्थिती अत्यंत वेदनादायी आणि लाजीरवाणी आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संकटातून मुक्तता करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना, तज्ज्ञ आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे.