Anti Conversion Law: सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध महाराष्ट्रात ‘आरपार’ची लढाई; फडणवीसांच्या विधेयकाला ठाकरेंचा पाठिंबा

या विधेयकावरून महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. शिवसेनेने (यूबीटी) विधेयकाच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला असला तरी, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर केले
• धर्मांतर विरोधी विधेयकावर ठाकरे गटाचा सरकारला पाठिंबा
• विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

Maharashtra Anti Conversion Law:  राज्याच्या राजकारणात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट या दोन्ही पक्षातून विस्तवही जात नाही. भाजपच्या निर्यणांना ठाकरे गटाचा कायम विरोध असतो. शिवसेनेत फूट पडल्यापासून ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यातील संबंध खूपच ताणले गेले आहेत. पण राजकारणात कधी कोणाचा फार काळ मित्रही नसतो आणि फार काळ शत्रूही राहू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असाच एक दुर्मिळ प्रसंग समोर आला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारच्या एका निर्णयाला खुला पाठिंबा दर्शवला आहे. हा मुद्दा सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातील प्रस्तावित कायद्यालाशिवसेनेने (यूबीटी) सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर केले. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही. या विधेयकाचा उद्देश केवळ सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे.

शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

१३ मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ नुसार, विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार केवळ बेकायदेशीर सिद्ध झालेले विवाहच न्यायालयाकडून रद्द केले जातील. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती किंवा त्यांचे जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात, तर काही प्रकरणांमध्ये पोलीस स्वतःहून कारवाई देखील करू शकतात, असेही या विधेयकात नमुद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने मांडलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकाला विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. “धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि अवैध धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश असून तो स्वागतार्ह आहे,” अशी भूमिका आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत मांडली.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, प्रत्येक धर्मात अशा काही प्रथा आहेत ज्यांचा मानवी हक्कांवर परिणाम होतो. अशा प्रथांवर कायदेशीर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. हे विधेयक सादर केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना तो पूर्वग्रहदूषित नसावा आणि त्याद्वारे कोणत्याही विशिष्ट धर्माला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जाऊ नये, अशी स्पष्ट सूचनाही त्यांनी सरकारला केली.

आधार कार्ड होणार अधिक सुरक्षित, UIDAI ने सुरु केला खास प्रोग्राम! एक्स पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

यावेळी जाधव यांनी विधेयकातील एका तरतुदीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. प्रस्तावित कायद्यानुसार, स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे. “न्यायव्यवस्थेच्या तत्वानुसार पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी ही फिर्यादी पक्षावर असायला हवी, आरोपीवर नाही,” असे मत त्यांनी मांडले. ठाकरे गटाच्या या सकारात्मक पाठिंब्यामुळे सभागृहात हे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.

राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकावर शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सरकारवर जोरदार राजकीय प्रहार केला. “एखाद्या व्यक्तीला धमकी किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. या विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला आमचा विरोध नाही,” असे सांगतानाच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय खेळींवर बोट ठेवले.

उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात विचारले की, जर धर्मांतरासाठी भीतीचा वापर करणे चुकीचे असेल, तर राजकीय नेत्यांना ‘पक्ष बदलण्यासाठी’ ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवणे हे देखील तितकेच चुकीचे नाही का? अशा प्रकारे राजकीय ‘धर्मांतर’ करणाऱ्यांविरोधातही सरकारने कठोर कायदा आणावा, असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच, दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसणे हे लोकशाहीचे मोठे अपयश असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

महाविकास आघाडीत मतभेद; काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचा तीव्र विरोध

दरम्यान, या विधेयकावरून महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. शिवसेनेने (यूबीटी) विधेयकाच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला असला तरी, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी केली आहे.

काँग्रेस आमदार नितीन राऊत आणि अस्लम शेख यांनी भीती व्यक्त केली की, या कायद्यामुळे नागरिक कायदा हातात घेऊ शकतात. दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वेच्छेने विवाह केल्यास तिसऱ्या व्यक्तीला तक्रार करण्याचा अधिकार दिल्याने संविधानातील वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा येईल, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आझमी आणि रईस शेख यांनी हे विधेयक संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हणत याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.