राज्यभरात १४ कारागृहे उभारणार, सरकारच्यावतीने मुख्य सचिवांची उच्च न्यायालयात माहिती

तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या येरवडा (पुणे) आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या जमिनींवर दोन अतिरिक्त कारागृहांची कामे सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे कारागृहातील कैद्यांची क्षमता ९५४९ ने वाढणार असून, येरवडा आणि ठाणे येथील अतिरिक्त कारागृहांमध्ये प्रत्येकी ३ हजार कैदी राहू शकतील, असेही प्रतिज्ञाप६त नमूद केले आहे. १ मार्च २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जन अदालत या सेवाभावी संस्थेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निर्देश देताना समिती स्थापनेचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाच्या नियुक्त समिती वठीत केली. तुरुंगातील कैद्यांच्या वाढत्या संख्यांचे नियोजन करण्यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशींवर ‘गंभीर’ पावले उचलण्यात येत असल्याचे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले.

आणखी सहा कारागृहांचा प्रस्ताव

मुंबईसह अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड आणि बीड येथे आणखी सहा कारागृहे प्रस्तावित असून, त्यासाठी जागेच्या उपलब्धेवर विचारमंथन सुरू आहे. त्यामुळे कैद्यांच्या क्षमतेत किमान ६ हजारांनी वाढ होईल. येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला (महिलांसाठी खुली कारागृहे) येथील कारागृहांसाठी आणखी पाच खुल्या कारागृहांचे नियोजन आधीच विचाराधीन असल्याचे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहामध्ये २०० कैद्यांची क्षमता असलेल्या आठ नवीन बॅरेक बांधण्यात आल्या असून, १८ कैदी राहू शकतील अशा तीन उच्च-सुरक्षा कक्षांचे काम प्रगतीपथावर आहे.

कारागृहात नवीन स्नानगृहे आणि शौचालये

कारागृहांमध्ये शौचालये आणि स्नानगृहांच्या उपलब्धतेची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली असून, राज्यातील कारागृहांमध्ये ७१ नवीन स्नानगृहांचे काम पूर्ण झाले असून मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये १३७ नवीन शौचालये बांधण्यात आली आहेत. जिल्हा कारागृहात अतिरिक्त १४५ नवीन शौचालये उभारली आहेत. तर जागेच्या कमतरतेमुळे १११ पूर्ण होऊ शकली नाहीत. मुंबईत जागेच्या कमतरतेमुळे न्यायालयाच्या काही निर्देशांचे पालन करता आले नाही आणि कोविडमुळे आणखी विलंब झाल्याचे श्रीवास्तव म्हटले आहे.

सरकार सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहे. तसेच महिन्याच्या शेवटी तुरुंगांतील सुधारणांशी संबंधित बैठक बोलावून फलदायी तोडगा काढण्यात येईल, अशी आशा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी व्यक्त केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यासाठी अॅड. उद्य वारुंजीकरांना या संदर्भात पुढील सूचना सादर करण्याची परवानगी देत सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.

संबंधित बातम्या