गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2026
अदृश्य शक्तींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; ४९२ दूध संस्थांना मतदानाचा हक्क कायम
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग कायम राहणार असून गोकुळच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
Supreme Court Of India: जंतर मंतर आंदोलनात पेलेट गनचा वापर? चौकशी समितीत बदलास सर्वोच्च
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत अवसायनातील दूध संस्थांच्या पात्रतेचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. या संस्थांना मतदार यादीत स्थान देण्यास आक्षेप घेत न्यायालयीन लढाई सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाणार की पुन्हा कायदेशीर अडचण निर्माण होणार, याकडे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने या वादावर महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. या निकालाकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले होते. सहाय्यक
निबंधक (दुग्ध), कोल्हापूर यांनी अवसायनात काढलेल्या संस्थांपैकी १९४ दूध संस्था उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने पात्र ठरवल्या होत्या. तर अवसायनातील आणखी २९८ दूध संस्था जिल्हा उपनिबंधक, पुणे यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत पात्र ठरल्या होत्या.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या १८ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. गोकुळच्या निवडणुकीला कोल्हापूरच्या राजकारणात विशेष महत्त्व आहे. दूध संस्था आणि त्यांचे प्रतिनिधी है निवडणुकीतील प्रमुख मतदार असल्याने पात्र संस्थांची संख्या आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार हा निवडणुकीतील महत्वाचा मुद्दा ठरतो.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही काळ गोकुळच्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे आता संभाव्य उमेदवार, पॅनेल आणि मतदार संस्थांमधील संपर्क याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १८ ऑक्टोबरच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गोकुळ निवडणुकीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला असून, पुढील काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत. एकूण ४९२ दूध संस्थांच्या पात्रतेला इस्युली येथील श्रीराम दूध संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ४९२ दूध संस्थांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी बाजू मांडली. याचिका फेटाळल्याने पात्र ठरलेल्या ४९२ संस्थांचा गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत.
