Farmers Protest: सोलापुरात शेतकऱ्यांचे तीव्र ‘जलसमाधी’ आंदोलन! गोकूळ शुगरकडील थकीत ऊस बिलासाठी आरपारची लढाई

Farmers Protest: शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलाचा प्रश्न अद्याप मार्गी न लागल्याने आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि कारखाना व्यवस्थापन याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

Gokul Sugar Factory FRP: गोकूळ शुगर (धोत्री) कारखान्याकडे थकीत असलेल्या ऊस बिलाच्या प्रमुख मागणीसाठी ‘गोकूळ थकीत ऊस बिल शेतकरी व शेतकरी संघर्ष समिती, तुळजापूर व अक्कलकोट’ यांच्या वतीने बुधवारी (दि. १० जून २०२६) सोलापूर येथील विजापूर रोडवरील कंबर तलावात तीव्र ‘जलसमाधी’ आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचा बुधवारी सतरावा दिवस होता. या आंदोलनात सुमारे एक ते दीड हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. (Farmers Protest)

“घाम गाळून पिकवलेल्या उसाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ऊस बिल हा आमचा हक्क आहे, कुणाची दया नव्हे,” अशा शब्दांत आंदोलक शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

MMRDA Projects : वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार; MMR ला 22,611 कोटींची मोठी

शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे कंबर तलाव आणि विजापूर रोड परिसराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाने चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. तसेच अग्निशामक दल आणि जीवरक्षकांचीही तैनाती करण्यात आली होती.

सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनस्थळावरून शेतकरी उन्हात पायी चालत कंबर तलावाकडे रवाना झाले. तलावात उतरून त्यांनी गोकूळ कारखान्याकडील थकीत ऊस बिलाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी उपस्थित प्रशासनाला जाब विचारत आपल्या व्यथा मांडल्या.

सुरक्षेच्या दृष्टीने सदर बझार, विजापूर रोड आणि सलगर वस्ती पोलीस ठाण्यांतील सुमारे १५० ते २०० पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनस्थळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अंबिका कुरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दिलीप पवार, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रीतम यावलकर, तहसीलदार किरण जमदाडे, प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

सत्तारांच्या मुलाचा गेम ओव्हर! जिल्हा बँक निवडणुकीत ४५ दिग्गज नेत्यांना थेट ‘नो एन्ट्री’

शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलाचा प्रश्न अद्याप मार्गी न लागल्याने आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि कारखाना व्यवस्थापन याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.