राज्यातील 99% कुणबी दाखले बोगस, गोपीचंद पडळकरांचा आरोप; दिघंची गटातील उमेदवाराचे कागदपत्र केले सादर

राज्यातील तब्बल ९९ टक्के कुणबी जातीचे दाखले बोगस असल्याचा गंभीर आरोप करत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीचंद पडळकर यांनी जोरदार खळबळ उडवून दिली आहे.

• राज्यातील ९९% कुणबी दाखले बोगस
• गोपीचंद पडळकर यांचा आरोप
• कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

सांगली : राज्यातील तब्बल ९९ टक्के कुणबी जातीचे दाखले बोगस असल्याचा गंभीर आरोप करत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीचंद पडळकर यांनी जोरदार खळबळ उडवून दिली आहे. आटपाडी तालुक्यातील दिघंची जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य शिवराज (पृथ्वीराज) तानाजी पाटील यांच्या कुणबी दाखल्यावरून वाद पेटला असून, सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतील विसंगतीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

उमेदवाराच्या कागदपत्रांनुसार त्यांच्या आजोबांनी तब्बल १३२ वर्षे आयुष्य जगल्याचा आणि ९८ व्या वर्षी मुलगा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे दावे नैसर्गिक नियमांना छेद देणारे असल्याने संबंधित दाखला बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सांगली जात पडताळणी समितीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, भ्रष्टाचाराचे आरोपही करण्यात आले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे सांगली जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

“कुणबी दाखल्यांबाबत उघड झालेल्या विसंगती अत्यंत गंभीर असून, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. बनावट दाखल्यांमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होतो. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” – आमदार गोपीचंद पडळकर

‘कुणबी’ दाखला वादात ३० लाखांच्या लाचेचा आरोप; समित्यांवर भ्रष्टाचाराचे सावट

सांगली जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज (पृथ्वीराज) तानाजी पाटील यांच्या ‘कुणबी’ दाखल्याच्या वादात ३० लाख रुपयांच्या लाचेचा अत्यंत गंभीर आरोप पुढे आला आहे. याप्रकरणी पडळकर म्हणाले, सांगली जात पडताळणी समितीकडून पराभूत उमेदवाराला निरोप पाठवून संबंधित दाखला तत्काळ रद्द करण्यासाठी ३० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित उमेदवाराने ही मागणी फेटाळून लावली, या घटनेमुळे जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे दाखला देणे आणि त्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी पैशांची मागणी करणे, अशी दुहेरी भूमिका घेतली जात आहे. महाराष्ट्रातील जात पडताळणी समित्या या ‘भ्रष्टाचाराचा अड्डा’ बनल्या आहेत, सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैशांची मागणी होत असून, त्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही पडळकर म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : अभय योजनेला मिळतोय उत्स्फूर्त प्रतिसाद; 29 दिवसांत 157 कोटींची विक्रमी वसुली