मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध! ज्यांच्याकडे कुणबी दाखला सापडेल त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देणार; मुख्यमंत्री शिंदेंचे स्पष्टीकरण

CM Eknath Shinde Explanation on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे देखीूल सांगितले. ज्या ज्या पुराव्यामध्ये जातीचा उल्लेख केला जातो. त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा 2000 सालीच झाला होता. त्याप्रमाणे आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.

जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 2000 मध्ये कायदा केला होता. त्याप्रमाणे एखाद्याने जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले तर त्याला जात प्रमाणपत्र देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. एखाद्या व्यक्तीने खोटे प्रमाणपत्र दाखल केले असेल, तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाणार आहे. कुणबी लिहले आणि प्रमाणपत्र दिले एवढे हे सोपे नाही. कोणीही भीती बाळगण्याची गरज नाही. सर्व कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी केली जाईल. हा दाखला चुकीचा दिल्यावर देण्यावर आणि घेण्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुराव्यांचा तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही जीर्ण झालेले पुरावे सापडले आहेत. समितीने दुसरा अहवाल 407 पानांचा आहे. मराठवाड्यातील निजामकालीन नोंदी ज्या आहेत, न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीने मराठवाड्यात आणि इतरही जिल्ह्यात चांगले काम केले आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यामुळे खोटं प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाणार नाही. पात्र व्यक्तीला त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. कुणामध्येही भेदभाव करण्याचे काम आम्ही करीत नाही. त्याशिवाय. सारथी संस्थेमार्फत पीएचडी करणाऱ्या मराठी समाजाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना 2000 कोटी वितरित करण्यात आले. UPSC कडून अनेक विद्यार्थी पुढे गेले आहेत. तेलंगणातसुद्धा कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. शिंदे समितीचा 407 पानांचा अहवाल आम्हाला काल मिळाला. तेलंगणा सरकारकडे काही निजामकालीन नोंदीही सापडल्या आहेत.

तेलंगणा सरकारकडे असलेल्या नोंदीसुद्धा आता तपासल्या जाणार आहेत. ‘मराठा  समाजाला आरक्षण देणं हे सरकारचे उद्दिष्ट’ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. नागपूर येथे महाज्योतीचे प्रमुख कार्यालय उभारण्याचे काम सुरू आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 140 कोटींची उभारणी केली आहे. धनगर समाजासाठी 10,000 घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, 100 विद्यार्थी, शासकीय विद्यार्थ्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील यासाठी आम्ही निवृत्त न्यायमूर्तींचीसुद्धा मदत घेणार आहोत. आम्ही आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे.