विभागीय आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जाणार; दुष्काळी कामांच्या अनियमिततेवर झेडपी सदस्य देसाई आक्रमक

आयुक्त स्तरावर न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. तसेच, आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे.

सातारा : माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विकासकामांतील कथित अनियमिततेच्या आरोपावरून राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद प्रशासनावर थेट हल्लाबोल करत गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांच्या प्रशासकीय मानसिकतेवर देसाई यांनी कठोर टीका करत त्यांची तक्रार विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे केली असल्याचे सांगितले. तसेच या अनियमिततेच्या संदर्भाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला.

अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, माण-खटाव तालुक्यासाठी दुष्काळ निवारणाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात कामांचा वेग शून्यच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः ४३ कामांसाठी मंजूर असलेल्या १६ कोटी रुपयांसह एकूण ४९ कोटींच्या दुष्काळ निवारण निधीचा गेल्या सहा महिन्यांपासून योग्य वापरच झालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. “निधी आहे, मंजुरी आहे; पण कामेच नाहीत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असे देसाई म्हणाले.

टंचाई आढावा बैठकीत घडलेल्या प्रकारावरूनही त्यांनी संताप व्यक्त केला. “मी जलयुक्त शिवार, टँकरचे अंतर कमी करणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे मांडत असताना झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांनी माझ्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. हा केवळ माझाच नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेचाच अवमान आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्मार्ट स्कूल योजनेच्या निधीबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त करत, “या सर्व कामांमध्ये गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, “ठराविक लोकांना कामे देण्यासाठीच प्रशासनाचा कल असल्याचा संशय आहे,” असेही त्यांनी म्हटले. देसाई यांनी पुढे इशारा देत सांगितले की, “आयुक्त स्तरावर न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. तसेच, आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली.

दरम्यान, यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे मान-खटाव तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. “१४ महिन्यांपासून मंजुरी असूनही कामे होत नाहीत, हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे लक्षण आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. एकूणच, दुष्काळग्रस्त भागातील विकासकामांवरून उफाळलेला हा वाद आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून, प्रशासनाने या आरोपांना काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

7/12 Uatara : ७/१२ उतारा बंद, आता मिळणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’; शहरी भागातील रहिवाशांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय