शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
7/12 Uatara News:७/१२ उतारा बंद, आता मिळणार 'प्रॉपर्टी कार्ड'; शहरी भागातील रहिवाशांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय
७/१२ उताऱ्याच्या ऐवजी आता या जमिनींची नोंद ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर केली जाईल. शहरी भागातील जमिनींसाठी हे अधिकृत आणि कायदेशीर दस्तऐवज मानले जाते. अनेकदा शहरी भागात जमिनीचा वापर शेतीऐवजी बिगरशेती (NA) कारणांसाठी केला जातो. अशा वेळी ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदींमध्ये गोंधळ निर्माण व्हायचा. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतील आणि बँकांकडून कर्ज मिळवताना किंवा खरेदी-विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
प्रेमसंबंधात आडवा आला म्हणून 17 वर्षांच्या मुलाची हत्या; इन्स्टाग्रामवरून संपर्क केला अन्…
शहरी भागात जमिनीचे छोटे तुकडे आणि वाढलेली बांधकामे पाहता, महसूल विभागाला जमिनीचा नेमका नकाशा आणि मालकी हक्क यांची नोंद ठेवण्यासाठी ७/१२ पेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड अधिक सोयीचे पडते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरीकरणाच्या प्रवाहात असलेल्या नागरिकांना आता अधिकृत नागरी दस्तऐवज मिळणार आहे. संबंधित भागातील भूमी अभिलेख विभाग (Land Records Department) या जमिनींचे सर्वेक्षण करून ७/१२ उताऱ्याचे रूपांतर प्रॉपर्टी कार्डमध्ये करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरी भागात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींवर कर्ज घेताना अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावर असणाऱ्या जुन्या नोंदींमुळे बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या. पण आता थेट प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असल्यामुळे मालमत्तेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे जमिनीचे हस्तांतरण करताना किंवा वारसदाराची नोंद करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होणार आहेत. शहरी भागातील जमिनींचे स्वरूप बदलल्यामुळे आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आहे,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
Pune Rain: पुण्यात पावसाचा ‘रुद्रावतार’; एप्रिल महिन्यात पावसाने मोडला 130 वर्षांचा ‘हा’ विक्रम
प्रॉपर्टी कार्डसाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हद्दवाढीमुळे शहरात समावेश झालेल्या गावांच्या सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आणि तातडीने कार्ड वाटप केले जावे, अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल आणि भविष्यातील जमिनींमुळे होणारे वादही टाळता येतील, हा देखील यामागचा एक उद्देश आहे.
