पुणे पोलिसांबाबतच दुजाभाव का? मुंबई, नागपूरच्या तुलनेत पुण्यात पोलिसांचे मनुष्यबळ अत्यंत कमी

पुणे पोलिस दलात लोकसंख्येनुसार २१ हजार पोलिस आवश्यक असताना सद्य स्थितीत १० हजारपर्यंत पोलिस बळ पोहचले आहे. राज्यासह देशातील महत्त्वाच्या शहरांतील पोलिस दलाचे मनुष्यबळ पाहिल्यानंतर हे भयावह वास्तव स्पष्टपणे जाणवते.

पुणे/ अक्षय फाटक : राज्यातील सर्वाधिक झपाट्याने वाढणारे शहर… बदलती गुन्हेगारी… वेगाने वाढणारे नागरिकीकरण… वाहतूक समस्या अशा आव्हानांचा सामना करणाऱ्या पुणे पोलिसांवर आतापर्यंत दुजाभाव झाला? राज्यातील महानगरांपैकी एक असलेली मुंबई आणि प्रगतीची कास धरलेल्या नागपूरच्या तुलनेत पुणे शहर पोलिस दलाच्या मनुष्यबळाकडे पाहिल्यानंतर हा दुजाभाव नाही का? असा प्रश्न प्रत्येक पुणेकराला पडतो. पुणे पोलिस दलात लोकसंख्येनुसार २१ हजार पोलिस आवश्यक असताना सद्य स्थितीत १० हजारपर्यंत पोलिस बळ पोहचले आहे. राज्यासह देशातील महत्त्वाच्या शहरांतील पोलिस दलाचे मनुष्यबळ पाहिल्यानंतर हे भयावह वास्तव स्पष्टपणे जाणवते. त्यामुळे पुणे पोलिसांवर आणि एकूणच पुणेकरांवर दुजाभाव झाला? असेच म्हणावे लागेल. तो कोणी केला, याकडे न पाहता आता वाढणाऱ्या शहरातील पोलिसांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आता तरी त्याकडे गांर्भियाने पाहणे गरजेचे आहे.

पुणे पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना १ जुलै १९६० रोजी झाली. पुणे पोलिसांनी वेळोवेळी पुण्याच्या सांस्कृतिक, सुरक्षित व शांतता प्रियनगरीची ओळख ठेवण्यासाठी आपलं योगदान दिले आहे आणि देत आहेत. पेठांमधून उपनगर आणि आता ग्रामीण भागाला देखील सामावून घेतलेल्या पुण्याची वाढ प्रचंड झाली आहे. त्यानूसार काळानुरूप पोलिस दलही आता आधुनिकतेची कास धरत आहे. पोलिस दलाने सक्षमीकरणांकडे पावले टाकत सीसीटीव्हीच्या निगराणीत असणारे पहिले शहर ठरले. सक्षम, स्मार्ट, स्वच्छ प्रतिमा आणि आधुनिक व तंत्रज्ञानाभिमुख असणारे पोलिस दल अशीही ओळख निर्माण केलेली आहे. मात्र, याच पुणे पोलिसांकडे दुर्लक्ष देखील झाल्याचे जाणवते.

मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने वरिष्ठ अधिकारी खंत व्यक्त करत आहेत. शहराची आजची मतदाराची संख्या ४५ लाख असली तरी शहराचं “पॉप्युलेशन” ७० ते ७५ लाख आहे तर १० ते १२ लाख नागरिक दररोज शहरात येऊन जातात. शहर वाढतच आहे, मुलभूत पायासुविधा देखील त्या जलदगतीने पुर्ण होत आहेत. परंतु, त्याप्रमाणे शहराला सुरक्षित ठेवणाऱ्या पोलिसांच्या गरजांही तितक्याच तत्परतेने पुर्ण होत नसल्याने पोलिस दलाचा समतोल साधता येत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी, प्रचंड ताण घेऊन पोलिस जबाबदारी पार पाडत आहेत. पण, ते किती वर्ष असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळेच माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, उद्योग आणि रहिवासी वसाहतींचा वेगाने विस्तार होणाऱ्या पुण्यासारख्या शहराला दुजाभाव का केला जातो, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बंदोबस्तासाठी स्वतंत्र युनिटची आवश्यकताॉ

मुंबईत व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी तसेच इतर बंदोबस्तासाठी स्वतंत्र शाखा आहेत. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांवर त्याचा ताण येत नाही. पुण्यातही व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपींचे दौरे मोठ्या प्रमाणात होतात. सातत्याने हे दौरे होऊ लागल्याने त्याचा ताण पोलिसांवर पडत आहे. त्यामुळे पर्यायाने पुण्याला देखील अशा बंदोबस्तासाठी स्वतंत्र शाखा मिळणे आवश्यक असल्याचे मत काही अधिकारी सांगतात.

पोलिस दलाचा विचार केल्यानंतर मुंबईची २.२१ कोटी लोकसंख्या आहे. मात्र त्यांचे क्षेत्रफळ कमी आहे. तिथे गेल्या वर्षी जवळपास ९० हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यानुसार मुंबई पोलिस दलाचे मनुष्यबळ ४८ हजार ४९४ इतके आहे. त्यासोबत प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या नागपूरची लोकसंख्या ३२ लाख आहे. तर ७ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यांचे पोलिस दल साडे आठ हजार इतके आहे. त्या तुलनेने पुणे शहराची लोकसंख्या मतदारानुसार ४५ लाख व लोकसंख्या सुमारे ५० ते ५५ लाख मानली जाते. वर्षाला पुण्यात चौदा हजार गुन्हे नोंदले गेले असून, पुणे पोलिस दलाचे मनुष्यबळ १० हजार २०० इतकेच आहे. पुण्याचे क्षेत्रफळ सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते. माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, उद्योग आणि रहिवासी वसाहतींचा वेगाने विस्तार होणाऱ्या पुण्यासारख्या शहराला दुजाभाव का केला जातो, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

किमान १५ हजार मनुष्यबळ हवे

ताणतणावमुक्त तसेच तत्परसेवा आणि कायदा सुव्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी पुण्याला किमान १५ हजारहून अधिक मनुष्यबळाची गरज असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत आहेत. शहराची हद्द आणि वर्षाला वाढणाऱ्या लोकसंख्येनुसार, शासनाकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. पोलिस ठाण्याची संख्या आणि त्यासोबत मनुष्यबळ वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सुट्या मिळत नसल्याने वाढतो ताण

पोलिसांना दररोज १४ ते १६ तास ड्युटी करावी लागते. त्याचबरोबर गस्त, तपास, वाहतूक नियंत्रण,कायदा-सुव्यवस्था अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. परिणामी पोलिसांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. दुसरीकडे पोलिसांना हक्काच्या सुट्ट्या तसेच साप्ताहिक सुट्या देखील अनेकवेळा भोगता येत नसल्याचे वास्तव आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतच वरिष्ठांनाही या सुट्यांना मुकावे लागत असल्याचे गेल्या काही वर्षातील चित्र आहे.

पोलिस आयुक्तांची दूरदृष्टी

मनुष्यबळ वाढल्यास गुन्हेगारी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्थानिक गस्त वाढवणे शक्य होणार आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांवरील तणाव कमी होऊन, त्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. गृह विभागाने साडे आठशे कर्मचारी भरतीला मान्यता दिली, तर नव्याने सामान्य भरतीद्वारे २ हजार पदे व अनुकंपा तत्वावर काही पदे भरण्याबाबत प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला आहे. एक परिमंडळ, वाहतूक शाखेला एक अतिरीक्त आयुक्त, एकूण दोन उपायुक्त तसेच आणखी ५ पोलिस ठाण्यांसाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार प्रयत्नशील आहेत.