महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा जागा हडप करणाऱ्या लॉबीला दणका; नूतनीकरणाचा ‘तो’ प्रस्ताव नामंजूर

आमदार सचिन अहिर यांनी या मिळकती तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मुंबई : माझगाव येथील जीजीभॉय ट्रस्टचा शासकीय भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नामंजूर केला. तसेच, ट्रस्ट किंवा विकसकाने चुकीच्या पद्धतीने भरलेली रक्कम परत करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. या संदर्भात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली.

आमदार सचिन अहिर, आमदार अमोल मिटकरी आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी, आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. माझगाव महसूल विभागातील भुकर क्रमांक ३६५ या मिळकतींचा भाडेपट्टा जे. पी. एम. जीजाभॉय ट्रस्ट यांच्याकडे होता. ट्रस्टने नूतनीकरणाची रक्कम भरण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर, नूतनीकरणाची रक्कम ऐक्य रिअॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून अनावधानाने शासनखाती भरणा करण्यात आली होती.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Digital Governance: कागदपत्रांची गुंतागुंत होणार कमी! राज्यात E-Bond सुविधा सुरू; बावनकुळे यांची मोठी घोषणा

दरम्यान, आमदार सचिन अहिर यांनी या मिळकती तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याला तातडीने मज्जाव झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

…तर पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेणार

याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमीनीचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करु नये, तसेच भरलेली रक्कम तात्काळ परत करावी, तसेच जर ट्रस्टने नवीन अर्ज केल्यास शासन त्याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले.

राज्यात E-Bond सुविधा सुरू

राज्य सरकारने प्रशासनाला डिजिटल स्वरूप देण्यासाठी एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की, इलेक्ट्रॉनिक बाँड्स (ई-बॉन्ड्स), ई-स्टॅम्पिंग, ई-सिग्नेचर आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा आता संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध झाली आहे. ही सुविधा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १७ वे राज्य बनले आहे.