मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
विधान परिषद निवडणुकीत पवारांची दिसून आली 'पॉवर'; पक्षाचा स्ट्राईक रेट 100 टक्के
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पातील पात्रता, प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्रे (OC) आणि अनधिकृत बांधकामांची संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या सर्व मुद्द्यांची पुनर्तपासणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी दिले.
नांदेड भाजपला आता निष्ठावंतांची गरज नाही? स्वीकृत नगरसेविकांबाबत आश्वासन वेगळे अन् निर्णय वेगळा
मंत्री देसाई म्हणाले की, या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल. जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर २०३४) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित असून त्याचा लाभ अशा प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर एसआरए योजनांमध्ये अधिक सुविधा, विस्तारित घरांचे क्षेत्रफळ तसेच पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील मयूर नगर, मौजे मरोशी (ता. बोरिवली) येथील एसआरए (SRA – Slum Rehabilitation Authority) प्रकल्प हा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाबाबतची महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
प्रकल्पाची सुरुवात: या प्रकल्पाची अधिकृत नोंदणी १९९६ मध्ये झाली होती. म्हणजेच हा प्रकल्प गेल्या २५-३० वर्षांपासून सुरू आहे.
सध्याची स्थिती: या इमारतींमध्ये रहिवासी २००३ पासून वास्तव्यास आहेत. मात्र, अद्यापही हा प्रकल्प कागदोपत्री पूर्ण झालेला नाही.
मुख्य समस्या: अपर्ण काम: प्रकल्प २५ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेला नाही.
गॅस एजन्सीचालक मस्त, ग्राहक मात्र त्रस्त! भर उन्हात तासनतास रांगेत उभे राहून गॅस
जीर्ण अवस्था: इमारती जुन्या झाल्या असून त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे, ज्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुविधांचा अभाव: ७५१ पात्र लाभार्थींना आवश्यक त्या मूलभूत सोयी-सुविधा मिळत नाहीत.
प्रशासकीय त्रुटी: अनेक रहिवाशांची पात्रता अद्याप प्रलंबित आहे आणि इमारतींना आवश्यक असलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate – OC) मिळालेले नाही.
विकासकावर आरोप: संबंधित विकासकाने नियमांचे उल्लंघन केले असून कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट राखल्याचा आरोप स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने आता या प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
