मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026
Maharashtra Politics: मुंबईच्या चर्चेवेळी अधिकारी गायब; विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नगरविकास सचिवांना नोटीस rahul-narwekar-notice-to-urban-development-secretary-absent-officers मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कायद्यांची अमलबजावणी करणारेच गायब होतात भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत. Rahul Narwekar, Maharashtra Assembly, UD Secretary Notice, Mumbai BMC Discussion, Absent Officers Assembly, Rule 293 Motion, Sudhir Mungantiwar, Atul Bhatkhalkar
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पातील पात्रता, प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्रे (OC) आणि अनधिकृत बांधकामांची संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या सर्व मुद्द्यांची पुनर्तपासणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी दिले.
नांदेड भाजपला आता निष्ठावंतांची गरज नाही? स्वीकृत नगरसेविकांबाबत आश्वासन वेगळे अन् निर्णय वेगळा
मंत्री देसाई म्हणाले की, या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल. जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर २०३४) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित असून त्याचा लाभ अशा प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर एसआरए योजनांमध्ये अधिक सुविधा, विस्तारित घरांचे क्षेत्रफळ तसेच पायाभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील मयूर नगर, मौजे मरोशी (ता. बोरिवली) येथील एसआरए (SRA – Slum Rehabilitation Authority) प्रकल्प हा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाबाबतची महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
प्रकल्पाची सुरुवात: या प्रकल्पाची अधिकृत नोंदणी १९९६ मध्ये झाली होती. म्हणजेच हा प्रकल्प गेल्या २५-३० वर्षांपासून सुरू आहे.
सध्याची स्थिती: या इमारतींमध्ये रहिवासी २००३ पासून वास्तव्यास आहेत. मात्र, अद्यापही हा प्रकल्प कागदोपत्री पूर्ण झालेला नाही.
मुख्य समस्या: अपर्ण काम: प्रकल्प २५ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेला नाही.
गॅस एजन्सीचालक मस्त, ग्राहक मात्र त्रस्त! भर उन्हात तासनतास रांगेत उभे राहून गॅस
जीर्ण अवस्था: इमारती जुन्या झाल्या असून त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे, ज्यामुळे रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुविधांचा अभाव: ७५१ पात्र लाभार्थींना आवश्यक त्या मूलभूत सोयी-सुविधा मिळत नाहीत.
प्रशासकीय त्रुटी: अनेक रहिवाशांची पात्रता अद्याप प्रलंबित आहे आणि इमारतींना आवश्यक असलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate – OC) मिळालेले नाही.
विकासकावर आरोप: संबंधित विकासकाने नियमांचे उल्लंघन केले असून कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट राखल्याचा आरोप स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने आता या प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
