न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळेंचे सरकारला खडेबोल
धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. याच शाळेत त्यांनी काही काळ शिक्षण घेतले होते. स्मार्ट क्लासच्या लोकार्पण कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शिक्षणासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या तुलनेत इतर प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चाचा संदर्भ देत सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केला.
कुंभमेळ्यासाठी आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा होत असताना त्यातील अत्यल्प रक्कम शिक्षणासाठी वापरली तरी अनेक शाळांना मदत होऊ शकते, असे न्यायमूर्ती वराळे यांनी सांगितले. केवळ 0.1 टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे 32 कोटी रुपये खर्च केली असती, तर राज्यातील 100 ते 125 मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या असत्या, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे किती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करताना त्यांनी एका निवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या परिस्थितीचा उल्लेख केला. योग्य सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत होते. सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याचे आणि आणखी एका मुलीवर उपचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती वराळे यांनी स्वतःचा शैक्षणिक प्रवास सांगताना मराठी माध्यमातून दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्याचा उल्लेख केला. प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे आपल्या करिअरमध्ये कोणताही अडथळा आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उलट, मराठी भाषेने आपला दृष्टिकोन व्यापक केला आणि बंधुभावाची मूल्ये शिकवली, असे त्यांनी सांगितले. संत ज्ञानेश्वर आणि कवी सुरेश भट यांच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
वाढती विद्यार्थी संख्या आणि बदलत्या शैक्षणिक गरजा पाहता शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढायला हवी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाच्या बजेटमधील प्रमाण कमी झाल्याचे न्यायमूर्ती वराळे यांनी नमूद केले.
शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्यास शाळांमधील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला मोठी चालना मिळू शकते. त्यामुळे सरकारने शिक्षण क्षेत्राला विकासाच्या प्राधान्यक्रमात अधिक महत्त्व द्यावे, असा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाला.
.png "Videos"){kind=small}
