Manoj Jarange Patil
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या 29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याची भूमिका घेतली असून, त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारकडून शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले. मात्र, चर्चेदरम्यान कुणबी प्रमाणपत्र आणि जुन्या नोंदींच्या मुद्द्यावरून जरांगे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई आणि उदय सामंत, तसेच आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात चर्चा झाली.
शिंदे समितीने तब्बल 58 लाख नोंदी शोधल्या असल्याचा दावा केला जात असेल, तर संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचण काय, असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. मराठ्यांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण कधी मिळणार, अशी विचारणाही त्यांनी सरकारच्या प्रतिनिधींसमोर केली.
काही मराठा समाजातील व्यक्तींना यापूर्वी देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या मुद्द्यावरून त्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संजय शिरसाट यांच्यावरही आरोप केले.
‘मराठ्यांना प्रमाणपत्र देणार नसाल तर स्पष्ट सांगा; आम्ही आरक्षणाची मागणीच करणार नाही,’ अशा तीव्र शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. ओबीसी प्रमाणपत्रांचे काम सुरू असताना मराठ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला अडथळे का येतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
जरांगे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या प्रमाणपत्राचा दाखला देत प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील कथित विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित विद्यार्थ्याचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले, तर त्याच्या बहिणीचे प्रमाणपत्र वैध ठरवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणातून मराठा समाजातील गरिबांना वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत ‘मराठ्यांनाच अशी वेगळी वागणूक का?’ असा सवाल जरांगे यांनी केला.
दरम्यान, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातील पुढील चर्चा महत्त्वाची ठरणार असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
