
Maharashtra Education Reform
राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘मिशन मोड’वर काम करावे, अशा सूचना देतानाच शिंदे यांनी शनिवारी नंदनवन बंगल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तब्बल चार तास बैठक घेतली. शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शिक्षकांचे सक्षमीकरण, विद्याथ्यर्थ्यांच्या विकासासाठी स्पष्ट व कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले.
Sanjay Raut Slams Narendra Modi: चहा विकल्याचा पुरावा द्या, राजकारण सोडेन!; संजय राऊतांचे
शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या विविध चांगल्या उपक्रमामुळे शाळा आणि विद्याथ्यांमध्ये घडत असलेले सकारात्मक बदल जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. चांगल्या कामांची माहिती व्यापक स्तरावर गेल्यास इतर शाळांनाही प्रेरणा मिळेल आणि लोकसहभाग वाढेल, असे त्यानी स्पष्ट केले. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सहभागातून शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबवावेत, तसेच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करावा, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. केंद्र सरकारच्या शिक्षणविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक विकास केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्य तपासणी, पोषण, मध्यान्ह भोजन आणि मानसिक आरोग्यविषयक उपक्रमांना अधिक महत्त्व देण्याच्या सूचना शिदे यांनी दिल्या. शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे सहकार्य घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील बदल केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्ष प्रत्येक शाळेत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, यावर शिंदे यांनी विशेष भर दिला.
Sharad Ratna Awards : कलाकारांसाठी मोठी बातमी! मुंबईत रंगणार ‘शरद रत्न पुरस्कार’ सोहळा, पुणे बैठकीत
पालक, माजी विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांसह लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या मतदारसंघातील शाळांच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे शिदे यांनी सांगितले. आमदार आणि खासदारांनी शाळा दत्तक घेतल्यास त्याच्या निधीतून तसेच स्थानिक पातळीवरील उपलब्ध संसाधनांतून शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता शाळाच्या विकासासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.