Kalyan: कल्याण APMC मध्ये व्यापारी गाळ्यांवरून वाद; माजी संचालक थेट कोर्टात, उद्या सुनावणी

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर निवडून आलेल्या पाटील यांचा आरोप आहे की, बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करत नाहीये.

• कल्याण APMC मध्ये व्यापारी गाळ्यांवरून वाद
• माजी संचालक थेट कोर्टात, उद्या सुनावणी
• प्रशासकाकडेही केली होती तक्रार

Kalyan APMC Market: कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकरी शेडसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बेकायदेशीरपणे २० व्यापारी गाळे बांधण्याच्या निर्णयाला समितीचे माजी संचालक मयूर पाटील यांनी थेट आव्हान दिले आहे. त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर उद्या, २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर निवडून आलेल्या पाटील यांचा आरोप आहे की, बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करत नाहीये. संचालक मंडळाची मुदत २१ एप्रिल २०२४ रोजी संपुष्टात आली होती, तरीही त्यांना दोन वेळा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, या मुदतवाढीदरम्यान कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला नव्हता.

बहुमताच्या जोरावर निर्णय मंजूर

पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, ७ एप्रिल २०२५ रोजी पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत ११ क्रमांकाचा विषय दिशाभूल करणारा होता. तत्कालीन सचिवांकडे या विषयाची माहिती उपलब्ध नव्हती. मात्र, माजी सभापतींनी सांगितले की, शेतकरी शेडच्या जागेवर २० व्यापारी गाळे बांधले जाणार आहेत आणि त्यातून येणाऱ्या अनामत रकमेतून बाजार समितीतील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे.

Kalyan : कल्याण पूर्वेत रेशनिंग दुकान मालकी हक्कावरून वाद

पाटील यांचा आरोप आहे की, हा विषय संचालक मंडळाला पटणारा नव्हता, तरीही आजी-माजी सभापतींसह संचालकांनी या विषयावर कोणतीही चर्चा न करता बहुमताने तो मंजूर केला. या प्रकरणात रोखीचे व्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यांनी या निर्णयाला विरोध करत सभागृहात लक्षवेधी दाखल केली, परंतु बहुमताच्या जोरावर ती फेटाळून लावण्यात आली.

प्रशासकाकडेही केली होती तक्रार

संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर ठाणे उपनिबंधकांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला. पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत प्रशासकांचीही भेट घेऊन तक्रार केली होती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, प्रस्तावित नकाशात बदल करून गाळे बांधले जात आहेत आणि रस्त्यांच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रियाही बेकायदेशीरपणे राबवून काम मर्जीतील ठेकेदाराला दिले गेले आहे. मात्र, प्रशासकांनी त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या याचिकेवर उद्या २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.