कर्नाटक विधानसभेत मुस्लिम आरक्षणावरून प्रचंड गदारोळ; भाजप आमदारांना सभागृहातून उचलून थेट बाहेर फेकलं, पाहा Video

सरकारीमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्यावरून कर्नाटकात गोंधळ सुरू आहे. भाजप आमदारांनी या आरक्षणाला तिव्र विरोध करत सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे मार्शलनी भाजप आमदारांना उचलून थेट सभागृहाबाहेर काढलं.

सरकारीमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्यावरून कर्नाटकात गोंधळ सुरू आहे. भाजप आमदारांनी या आरक्षणाला तिव्र विरोध करत सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे मार्शलनी भाजप आमदारांना उचलून थेट सभागृहाबाहेर काढलं. या गदारोळात ४ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झालं आणि सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे. कर्नाटक विधानसभेत झालेल्या गोंधळामुळे १८ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं. या सदस्यांवर सभापतींच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्याचा आणि अनुशासनहीन आणि अनादरपूर्ण वर्तन केल्याचा आरोप आहे.

See more

#WATCH | Bengaluru: 18 Karnataka BJP MLAs being carried out of the Assembly after their suspension.

The House passed the Bill for their suspension for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister… pic.twitter.com/KKss0M9LVZ

— ANI (@ANI) March 21, 2025

या आमदारांना निलंबित करण्यात आले

१- दोड्डानागौडा एच. पाटील (विरोधी पक्षाचे मुख्य प्रतोद)
२. डॉ. अश्वथ नारायण सी.एन.
३. एस.आर. विश्वनाथ
४. बी.ए. बसवराज
५. एम.आर. पाटील
६. चन्नबसप्पा (चन्नी)
७. बी. सुरेश गौडा
८. उमनाथ ए. कोट्यान
९. शरणु सलागर
१०. डॉ. शैलेंद्र बेलदाले
११. सी.के. राममूर्ती
१२. यशपाल ए. सोनेरी
१३. बी.पी. हरीश
१४. डॉ. भरत शेट्टी वाय.
१५. मुनीरत्न
१६. बसवराज मत्तीमूध
१७. धीरज मुनिराजू
१८. डॉ. चंद्रू लमाणी

हे निर्बंध लागू असतील लागू

– असेंब्ली हॉल, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई.
– कोणत्याही स्थायी समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास परवानगी नाही.
– त्यांच्या नावाने विधानसभेच्या अजेंड्यात कोणताही विषय सूचीबद्ध केला जाणार नाही.
– त्यांनी दिलेल्या कोणत्याही सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
– निलंबन कालावधीत समिती निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.
– या कालावधीत भत्ता नाकारला जाईल.

काय प्रकरण आहे?

शुक्रवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी (केटीपीपी) कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली. याअंतर्गत, २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या (नागरी) कामांसाठी ४ टक्के आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू/सेवांसाठीचे कंत्राट मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. यावर भाजप आमदारांनी तिव्र विरोध दर्शवला. अलिकडेच, भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी पक्ष मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत, भाजप या असंवैधानिक निर्णयाचा तीव्र विरोध करते आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सरकारला ते त्वरित मागे घेण्याची मागणी करते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या, विशेषतः राहुल गांधींच्या, मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या इशाऱ्यावर घेण्यात आला, असा आरोप करण्यात आला आहे.