सहकारातील कारभाऱ्यांना मोठा दणका; बँक्स असोसिएशनची याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळली

सहकारी संस्थांमध्ये वर्षानुवर्ष संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे.

• सहकारातील कारभाऱ्यांना मोठा दणका
• बँक्स असोसिएशनची याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळली
• दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले

कोल्हापूर : सहकारी संस्थांमध्ये वर्षानुवर्ष संचालक म्हणून ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कोल्हापूर सर्किट बेंचने दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२१ मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळून लावली आहे. बँक्स असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली होती.

२०२१ साली रिझर्व्ह बँकेने आदेश जारी करत सलग दहा वर्ष संचालक पद भूषवलेल्या व्यक्ती अगर लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संचालक पदावर येता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. रिझर्व बँकेच्या या आदेशाला बँक असोसिएशनने आव्हान दिल्यानंतर याबाबतची सुनावणी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये झाली. सर्किट बेंचने रिझर्व्ह बँकेचा आदेश अंतिम असल्याचं सांगत बँक्स असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळून लावली.

कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांमधील कारभारी संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाने जिल्ह्यातील संस्थाचा कारभार घरातून करणाऱ्या कारभाऱ्यांनाच चांगलाच हादरा बसला आहे.

दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले

२०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससंबंधी परिपत्रक जारी केले. यात संचालकांच्या मुदतीवर मर्यादा घालून दीर्घकाळ सत्ताधारी होण्यास रोखले गेले. प्रमोटर किंवा मोठे शेअरधारक हे एमडी, सीईओ किंवा संपूर्णवेळ संचालक म्हणून सामान्यतः १२ वर्षे (असाधारण प्रकरणात १५ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल) पदावर राहू शकतात. २०२१ च्या नियमांनी सहकारी बँकांच्या नियमांना एकसारखे केले, ज्यात खासदार-आमदारांसारख्या निवडलेल्या नेत्यांना एमडी, डब्ल्यूटीडी पदांवरून दूर ठेवले आणि कार्यकारी मुदत एकूण १५ वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.

जिल्हा बँकांमधील संचालकांना झटका

अनेक संस्थांवर आपलीच पकड असावी, यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नेत्यांच्या घरात पदाची खिराफत गेली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारातील कारभारांना या निर्णयाने झटका बसला, तरी बॅकअप प्लॅन म्हणून घरातील मंडळींना पुढे करून सत्ता आपल्याच हातात ठेवण्यास कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही, यात शंका नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यातील भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या जिल्हा बँकांमधील शेकडो संचालकांना दणका बसणार आहे.

राजकीय निर्णयांणामुळे संस्था अडचणीत

गैर-कार्यकारी संचालकांसाठी आरबीआयने योग्यता तपासणी आणि बोर्ड नूतनीकरणावर भर दिला. ज्याने १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना अप्रत्यक्षपणे दणका बसला. राजकीय व्यक्तींच्या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणामुळे फसवणूक, खराब कर्जवाटप आणि पीएमसी बँकसारख्या पतन झाले, ज्यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला होता. त्यामुळे आरबीआयने कठोर पावले उचलत नियमांची अंमलबजावणी केली होती.