देवळाई रस्त्यावरील 15 मालमत्तांवर हातोडा; तीन मजली दोन इमारतींचा समावेश
PCMC anti encroachment: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मंगळवारी पहाटे चिखली, कुदळवाडी आणि पवारवस्ती परिसरात धडक अतिक्रमणविरोधी कारवाई करत ११ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. तब्बल २८,००१ चौरस फूट क्षेत्रावरील या बांधकामांवर महापालिकेने कडक पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई पूर्ण केली. मात्र, या कारवाईत एकाच समाजाच्या धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला असून, या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, ही कारवाई होण्यापूर्वीच स्थानिक रहिवासी अर्शद अस्लम खान आणि इतर नागरिकांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी व अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांना निवेदन सादर केले होते. कारवाईत पारदर्शकता ठेवावी आणि कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य करून भेदभाव करू नये, अशी स्पष्ट मागणी नागरिकांनी केली होती. मात्र, हे निवेदन देऊन काही तासांतच ९ जून रोजी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास प्रशासनाने कारवाई सुरू केल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील अनेक अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जातात, मग चिखली-कुदळवाडीतील रहिवाशांना असा दुजाभाव का? अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असूनही या भागाला पाणी, मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे. १० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या कारवाईतही प्रार्थनास्थळे, दुकाने, लघुउद्योग आणि घरे जमीनदोस्त करण्यात आली होती. “जर सर्वांवर समान कायद्याने कारवाई होत असेल, तर केवळ विशिष्ट भाग आणि समाजाच्या बांधकामांवरच वारंवार बुलडोझर का चालवला जातो?” असा संतप्त सवाल अर्शद खान यांनी उपस्थित केला आहे.
पहाटेच्या वेळी गुपचूपपणे केलेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये असंतोष पसरला. या कारवाईत एकाच समाजाच्या धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या तणावाचे रूपांतर काही वेळातच हिंसाचारात झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या वेळी पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली, ज्यामध्ये काही पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या कारवाईची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सर्व अतिक्रमणांवर एकसमान धोरण राबवावे, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. एमआयएमच्या नेत्या रुईनाज शेख यांनीही या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामे सोडून केवळ विशिष्ट भागातील धार्मिक स्थळांनाच का लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल केला आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले की, शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्धची मोहीम ही शहराच्या नियोजित आणि शाश्वत विकासाचा भाग आहे. “प्रशासनाकडून कोणालाही अभय दिले जाणार नाही. कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता ही कारवाई यापुढेही सातत्याने सुरू राहील,” असे आयुक्तांनी नमूद केले. या मोहिमेत महापालिकेच्या १२ कार्यकारी अभियंता, ३२ उप अभियंता, १८ कनिष्ठ अभियंता, ४२ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांच्यासह ५०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी आणि १५० एम.एस.एफ. जवानांचा फौजफाटा तैनात होता.
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ४ हजारांहून अधिक भंगाराची गोदामे आणि मे महिन्यात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील ३६ अनधिकृत घरे महापालिकेने जमीनदोस्त केली होती. मात्र, सध्या कोणतीही निवडणूक नसताना अचानक झालेल्या या कारवाईने आणि त्यातही धार्मिक स्थळांच्या समावेशामुळे हा विषय आता राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
