Photo credit: Social Media
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (मंगळवार, ९ जून) पार पडली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत चार धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील करपद्धती, महाविद्यालये आणि उदयोगांबाबतीत हे मोठे निर्णय घेण्यात आले असून या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागात नवा निर्णय घेण्यात आला असून आता मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाद्वारे तेरा विभागांची पूनर्रचना करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, आता त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार अडसल्याचे समजते. परंतु नवीन पद निर्मिती होणार नसल्याचे समजत आहे. मात्र याद्वारे विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. या निर्णयामुळे निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठी खबर असून राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आली असून विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार असल्याचा मोठा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप
