महाराष्ट्रासारख्या प्रगत पुरोगामी राज्याच्या प्रत्येक शहरात, गावात बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा हल्लाबोल

मुंबईसह राज्यातल्या अनेक शहरात, ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, रस्त्यांवरील खड्यांमुळे वाढलेले अपघात, खड्यांमुळे वाहनचालक व प्रवाशांचे जात असलेले बळी, खड्यांमुळे वाढलेले मणक्याचे आजार, अपघातामुळे येत असलेले अपंगत्व यासारख्या गंभीर प्रश्नांकडेही सरकारचे लक्ष वेधण्याचा, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रयत्न केला.

मुंबई : महाराष्ट्रासारख्या (Maharashtra) प्रगत पुरोगामी (advanced progressive state) राज्याच्या प्रत्येक शहरात गावात बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था (Law And Order), अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढलेली गुन्हेगारी, राज्यात सापडत असलेले अंमली पदार्थांचे साठे, युवकांमध्ये वाढत असलेली व्यसनाधीनता, महिलांवरील वाढते अत्याचार, मुंबईसह राज्यातील शहरांना निर्माण झालेला दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका, कोकणच्या सागरी किनारपट्टीवरील सुरक्षेचा प्रश्न, राज्य पोलिसांच्या आरोग्याचे, घरांचे प्रश्न, पोलिसांवरील वाढत असलेले हल्ले, पोलिसांच्या वाढत्या आत्महत्या अशा अनेक गोष्टींवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (leader of opposition ajit pawars attack) यांनी प्रकाशझोत टाकत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल (Attack On Government) केला.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९२ अन्वये, विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर अजित पवार यांनी सरकारच्या जोरदार टीका करत चांगल्या गोष्टींवर भाष्य केले.

मुंबईसह राज्यातल्या अनेक शहरात, ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, रस्त्यांवरील खड्यांमुळे वाढलेले अपघात, खड्यांमुळे वाहनचालक व प्रवाशांचे जात असलेले बळी, खड्यांमुळे वाढलेले मणक्याचे आजार, अपघातामुळे येत असलेले अपंगत्व यासारख्या गंभीर प्रश्नांकडेही सरकारचे लक्ष वेधण्याचा, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रयत्न केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्राने कोरोनाविरुद्ध यशस्वी लढा दिला. जगाने, आणि न्यायालयानेही त्या कोविडविरोधी लढ्याचे कौतुक केले. कोविडविरोधी लढ्यात सहभागी झालेले डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलिस, सफाई कामगार, लोकप्रतिनिधी, शासकीय, निमशासकीय, स्वयंसेवी आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या प्रतिनिधींचे अजित पवार यांनी या ठरावाच्या निमित्ताने अभिनंदन करत आभार मानले.

गेल्या काही दिवसात कोरोनाची साथ कमी झाली असली तरी धोका कायम आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग कायम ठेवायला हवा होता. तो वेग मंदावला आहे. डेंग्यू, मलेरिया, स्वाईनफ्लू सारख्या साथींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. विषाणूजन्य तापाचे रुग्ण वाढत आहेत. महाराष्ट्राला जर निरोगी, आजारमुक्त करायचं असेल, तर आपल्याला राज्यातल्या आरोग्यसुविधा सुधाराव्या लागतील. कोविडविरुद्ध लढाई लढताना आरोग्यसेवेचे महत्व आपल्याला कळले आहे. त्यातून राज्याची आरोग्यसेवा भक्कम करण्याचे अनेक निर्णय घेतले, अंमलबजावणी सुरु केली. तरीही राज्याच्या ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात काही ठिकाणी दवाखाने आहेत तर, डॉक्टर नाहीत, डॉक्टर आहेत तर, औषधे नाहीत. डॉक्टर आणि औषधे, दोन्ही आहेत तर, आजारी माणसाला हॉस्पिटलपर्यंत न्यायला रस्ते नाहीत. ही परिस्थिती असल्याने पालघरच्या मोखाडा तालुक्यातल्या मरकटवाडी पाड्यात, वंदना बुधर या बहिणीला बाळंतपणासाठी हॉस्पिटलमध्ये नेताना तिची प्रसुती रस्त्यात करायची वेळ येते, त्यात तिची जुळी बाळं दगावतात, अशी गंभीर परिस्थिती आजही दुर्गम भागात आहे याची आठवणही अजित पवार यांनी सरकारला करून दिली.

राज्यातली जनता आज महागाई, बेरोजगारी, असुरक्षितता अशा अनेक संकटांचा सामना करत आहे. पेट्रोल, डिझेल, कुकिंग गॅसचे दर शंभऱ आणि हजाराच्या पार गेले आहेत. महागाईने गृहिणींच्या चुली बंद पडायची वेळ आली आहे. युवकांच्या भविष्यात बेरोजगारीचा अंधार आहे. पेन्सिलवर जीएसटी लागू झाल्याने शाळेतला विद्यार्थी सरकारकडे आश्चर्यचकित होऊन बघत आहे. विद्यार्थ्यांचा विषय निघालाच आहे तर, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेले सोशल मिडियाचे व्यसन, त्यातून निर्माण होणारे मानसिक आजार, त्यांचे गुन्हेगारीत होत असलेले रुपांतर या गोष्टींकडे सरकारने गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सुरु असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांमध्ये आता टीईटी घोटाळ्याची भर पडली आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

मागच्या दीड-पावणे दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही सत्तेत होतो. आता तुम्ही सत्तेत आहात. या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून राज्यातली कायदा-सुव्यवस्था, महागाई, आरोग्यसुविधा, पायाभूत सुविधांसारख्या मुद्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधत ते सोडवण्याचा आमचा उद्देश आहे. हे सगळे मुद्दे सरकारकडून गांभीर्याने घेतले जावेत, त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

कोरोनाविरुद्धची लढाई आपण सगळे जण मिळून लढलो. डॉक्टर, नर्सेस, पोलिस सगळ्यांनी चांगलं काम केलं. आरोग्य यंत्रणेने चांगलं काम केले आणि कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकलो. पोलिसांनी चांगले काम केले. प्रशासनाला विश्वास दिला, त्यांच्या मागे ताकद उभी केली, तर महाराष्ट्राचे प्रशासन, राज्याचे पोलिस चांगले काम करतात. राज्यातील जनतेच्या, माता-भगिनींची सुरक्षेचा विषय असेल, युवकांच्या आरोग्याचा विषय असेल, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विषय असेल, महागाईचा विषय असेल, तेव्हा काही काळ राजकारण बाजूला ठेवले पाहिजे. सत्तारुढ आणि विरोधी दोन्ही बाजूंनी गांभीर्य दाखवले पाहिजे. या बाजूकडून त्या बाजूकडे बोट दाखवणे , जबाबदारीची टोलवाटोलवी करणे बंद केले पाहिजे. राज्यासमोरची आव्हाने आणि जबाबदारी, सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनी संयुक्तपणे स्विकारुन काम केले पाहिजे.

राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राहिल्याशिवाय, इथल्या उद्योजक, व्यापारी, व्यावासायिक, गुंतवणुकदारांमध्ये, जनतेच्या मनामध्ये विश्वास निर्माण होणार नाही आणि विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय राज्याची औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होणार नाही. यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांनी मिळून काम केलं पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षात काय झालं ? हे विचारण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. मागच्या १५ वर्षांचा विचार केला तर, साडेसात वर्षे आमच्याकडे सत्ता होती, पुढची अडीच वर्षे धरली तर साडेसात वर्षे तुमच्याकडे सत्ता असणार आहे. त्यामुळे राज्याचे जे चांगले झाले किंवा वाईट झाले, त्याची जबाबदारी तुम्हाला आणि आम्हाला, दोघांनाही घ्यावी लागेल. आपण आपली जबाबदारी टाळायला लागलो तर जनता माफ करणार नाही. उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे, राज्याच्या गृह विभागाची जबाबदारी आहे. मागच्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री असतानाही गृहविभाग त्यांच्याकडे होता. त्यावेळी राज्यातल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्‌यावरुन आम्ही त्यांच्यावर टीका करायचो असेही अजित पवार म्हणाले.

नागपूरमध्ये त्याकाळात गुन्हेगारी इतकी वाढली होती की, नागपूरचा उल्लेख लोक क्राईम कॅपिटल असा करायला लागले होतं. तसा उल्लेख होणं योग्य नव्हतं. कुठल्या शहराचा असा उल्लेख होणं किंवा करणे मला व्यक्तीश: मान्य नाही. पण वस्तुस्थिती तशी होती. आज राज्यातली स्थिती काय आहे ? दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसात राज्यात गुन्हेगारी पुन्हा वाढायला लागली आहे. २०१९ च्या शेवटी आम्ही सत्ता हाती घेतली आणि राज्यावर कोरोनाचे संकट आले. कोरोनामुळे लोकांचे घराबाहेर पडणे बंद झाले. फिरणे बदं झाले. अनेक गोष्टींवर निर्बंध आले. त्यातून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले किंवा जे किरकोळ गुन्हे घडले ते सगळेच नोंदवले गेले, असेही घडले नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. कोरोनानंतर राज्यातल्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात आणि स्वरुपात गंभीर वाढ झाली आहे. त्याअनुषंगाने सरकारकडून आवश्यक कार्यवाही करण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात महाराष्ट्राच्या पोलिस दलाने खुप चांगले काम केले. कोरोना संसर्गाचा धोका असतानाही, जीवाची जोखीम पत्करुन, रस्त्यावर उतरुन जनतेची सेवा केली. जनतेची सेवा करताना आमच्या अनेक पोलिसांना कोरोना झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला. त्रास जास्त झाल्याने हॉस्पिटलमध्ये जावे लागले. हॉस्पिटलमधून परत आल्यावर बहुतांश पोलिस लगेच ड्युटीवर हजर झाले. संपूर्ण कोरोनाकाळात पोलिसांनी, माणुसकीचे अनोखं दर्शन घडवले. सामाजिक जाणीवेतून लोकांना कर्तव्यापलिकडे जावून सेवा केली. स्थलांतरीत मजूरांसह, रस्त्यावरील बेघर व्यक्तींसह अनेकांच्या जेवणाची सोय पोलिसांनी केली. आपल्यापैकी अनेकांनी सोशल मिडियावर असेही व्हिडीओ बघितले की, पोलिसांनी त्यांनी घरुन स्वत:साठी आणलेले जेवणाचे डबे रस्त्यावरच्या बेघर, अनाथ व्यक्तींना देण्याचे दातृत्व दाखवलं. त्याबद्दल समस्त पोलिस दलाचं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अजित पवार यांनी अभिनंदन केले.

राज्यात गेल्या दीड महिन्यात महिला अत्याचाराच्या ज्या घटना घडल्या त्याची गांभिर्याने चर्चा केली पाहिजे. भंडारा जिल्ह्यातील सावरटोली येथील एका महिलेवर एकदा नाही तर दोनदा अत्याचार झाले. पुण्यात मॉडेलिंगच्या क्षेत्रात मदत करण्याच्या बहाण्याने एका तरुणीवर अतिप्रसंग करण्यात आला, पाटोद्यात एका मठाधिपतीकडून एक महिलेवर अत्याचार करण्यात आले, पुणे जिल्ह्यातल्या मावळमध्ये कोथूर्णे गावात एका सात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली, बीडमध्ये एका ऊसतोड कामगार महिलेवर नराधमाने अत्याचार केले, पुण्यातल्याच एका झोपडपट्टी परिसरातील एका मुलीवर अत्याचार करण्यात आले, कन्नड तालुक्यातील एका लहानशा गावातील १७ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर ६ नराधमांनी अत्याचार केले.

या सर्व घटना गेल्या महिना-दीड महिन्यातील आहेत. राज्यातील महिला आणि मुलींमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. मागील काळात महिला अत्याचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा याच सभागृहात मंजूर करुन घेतला. आंध्र प्रदेशच्या कायद्याच्या धर्तीवर आवश्यक ते सर्व बदल करुन आपण हा कायदा तयार केला होता. दोन्ही सभागृहाची मान्यता झाल्यानंतर हा कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला.

२१ ऑगस्ट, २०२२ ला राष्ट्रपती महोदयांनी या कायद्याला मान्यता दिली आहे. या कायद्याला मंजुरी देण्याची बाब जर यापेक्षा लवकर झाली असती तर कदाचित काही गुन्हे रोखले गेले असते. या कायद्यात काही महत्वपूर्ण तरतुदी आहेत. आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी २१ दिवसातच आरोपपत्र दाखल करणे, ॲसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणे, दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा, अशा तरतुदी आहेत. तसेच तपास पूर्ण करण्यासाठी, आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणि न्यायनिवाडा करण्यासाठी, कायद्यात कालमर्यादा निश्चित करुन दिलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेला हा कायदा एक मैलाचा दगड ठरेल आणि भविष्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना मोठ्याप्रमाणात पायबंद बसेल, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

जर पोलिसांनी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडले नसेल तर कुणालाही दयामाया न दाखवता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.उशिरा का होईना, आता राष्ट्रपती महोदयांची संम्मती या कायद्याला मिळालेली असल्यामुळे या सर्व महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात या कायद्यानुसार सर्व कारवाई करावी आणि गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. आणखी एक मागणी या निमित्ताने मी करणार आहे. हा कायदा, या कायद्यातील तरतुदी याबाबतचा प्रसार समाजमाध्यमांमधून आणि इतर माध्यमांमधून झाला पाहिजे. जेणेकरुन या कायद्याचा धाक विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांमध्ये निर्माण होईल असेही अजित पवार म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी रायगडमध्ये शस्त्र असलेली संशयास्पद बोट सापडली. त्यात ३ एके-४७ रायफल आणि काडतुसं होती. यात दहशतवादी संबंध नाही, असे गृहमंत्री महोदयांनी गुरुवारीच या सभागृहात सांगितले. असं असलं तरी ही बोट सापडल्यानंतर धमकीचा मेसेज आलेला आहे. या दोन्ही घटनांमुळे राज्यात खळबळ उडालेली आहे. जनतेत चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटना गांभिर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी डान्स बार सुरु झाले आहेत, सकाळपर्यंत बार सुरु असतात.

माता, भगिनींचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या डान्स बारबाबत आमच्या काळात स्व.आर.आर.पाटील यांनी कठोर भूमिका घेतली आणि डान्स बारवर बंदी घातली.परंतु, अधुनमधून कोणत्या तरी भागात डान्स बार सुरु असल्याच्या बातम्या येत राहतात. मुख्यमंत्री महोदयांनी बहुमत सिध्द केल्यानंतर या सभागृहात केलेले भाषण आठवून पहा. “१६ डान्सबार फोडणारा हा एकटा एकनाथ शिंदे आहे”, अशी माहिती त्यांनी मोठ्या आवेशाने या सभागृहात सांगितली होती.

परंतु, त्यांच्या ठाण्यातील घरापासून हाकेच्या अंतरावर अनेक डान्सबार सुरु असल्याचे उघड झाले आहे. झी न्यूजने एक ऑपरेशन केले, ठाण्यात सर्व नियमांचे उल्लंघन करुन सकाळपर्यंत डान्स बार सुरु असल्याचे, पैशांची उधळपट्टी केली जात असल्याचे त्यांनी प्रत्यक्ष डान्सबारमध्ये जाऊन दाखवले आहे. ॲन्टीक पॅलेस, आयकॉन, आम्रपाली या डान्सबारमध्ये जाऊन त्यांनी हे सर्व शुटिंग केले आहे. ज्याप्रमाणे त्यांनी मागील काळात डान्सबार विरोधी भूमिका घेतली होती, त्याप्रमाणे केवळ ठाण्यातीलच नाही तर राज्यातील सर्व डान्सबार विरोधात भूमिका घेतील आणि बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतील अशी खात्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

पुणे जिल्ह्यातल्या मावळ तालुक्यातील कामशेतमध्ये गावठी दारुभट्या आणि इतर अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून कामशेत पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडून या धंद्यांना अभय मिळत आहे. आमचे स्थानिक आमदार सुनील शेळके यांनी २१ ऑगस्टला शेकडो महिलांसह मोर्चा काढला. हायवे-वर आंदोलन करण्यात येणार होते. पुणे ग्रामीणचे एसपी यांनी कारवाईचे आश्वासन आमदार महोदयांना दिलेले आहे.अशा अवैध धंद्यांना पाठीशी घालणाऱ्या कामशेत पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाला तातडीने निलंबित करावे अशी मागणीही केली.