शेतीला पर्यटनाची जोड; पर्यटन विभागाद्वारे कृषी पर्यटन धोरणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

शेतीला पर्यटनाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण राबविले जात आहे. नोंदणी, प्रशिक्षण, बँक कर्जासाठी मदत आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ कृषी पर्यटन केंद्रांना मिळणार आहे.

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि शेतीला पर्यटनाची जोड देत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाद्वारे कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणाअंतर्गत कृषी पर्यटन केंद्रांना विविध शासकीय सवलती, प्रशिक्षण, नोंदणी सुविधा आणि आर्थिक लाभ उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पर्यटन विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.

कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रांना पर्यटन विभागाकडून अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज मिळण्यास मदत होते. तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि विद्युत शुल्कामध्ये सवलती मिळतात. जलसंधारण विभागाच्या शेततळे योजनेत प्राधान्य, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या हरितगृह, फळबाग, भाजीपाला लागवड यांसारख्या विविध योजनांचाही लाभ कृषी पर्यटन केंद्रांना घेता येतो.

पर्यटन मंत्री श्री. शंभूराज देसाई म्हणाले, “कृषी पर्यटन धोरण हे ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना देणारे महत्त्वपूर्ण धोरण आहे. या धोरणाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असून शेतकरी कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. सदर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक विकासाला नवी गती मिळाली आहे. अधिकाधिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा. राज्याच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासामध्ये कृषी पर्यटनाची भूमिका अधिक बळकट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.”

सावधान! मधमाशांची घटती संख्या ठरतेय धोक्याची घंटा; शेतीच्या उत्पन्नावर होतोय थेट परिणाम

या धोरणाचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे तसेच शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या भागीदारी संस्था किंवा कंपन्या कृषी पर्यटन केंद्र सुरु करण्यासाठी पात्र आहेत. सदर धोरणाअंतर्गत कृषी पर्यटन केंद्र चालकांना अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, आदरातिथ्य, प्रसिद्धी, विपणन आणि पर्यटक व्यवस्थापन यासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात येते.

कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी किमान एक एकर शेती असणे आवश्यक आहे. तसेच शालेय सहली आयोजित करण्यासाठी किमान पाच एकर क्षेत्राची अट आहे. सदर धोरणाअंतर्गत पर्यटकांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, भोजन व्यवस्था, सुरक्षित निवास आणि पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. सदर धोरणाबाबत माहिती आणि नोंदणी www.maharashtratourism.gov.in या पर्यटन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करता येईल.

सिंचनासाठी २४ तास वीजपुरवठ्याची मागणी, माजी आमदार तिमांडे यांचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना साकडे

कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच हरितगृह, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, रोपवाटिका, पशुपालन, निसर्ग पर्यटन, वाईन पर्यटन अशा पूरक व्यवसायांची संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाच्या विविध संधी उपलब्ध होत ग्रामीण भागात रोजगार वाढविण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर शहरी पर्यटकांना शेती, ग्रामीण संस्कृती आणि निसर्गाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

कृषी पर्यटन धोरणामुळे शेती आणि पर्यटन यांचा समन्वय साधला जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि महाराष्ट्रातील शाश्वत पर्यटनाला बळकटी देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य होत आहे.